बेळगाव लाईव्ह : मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासह तिलारीचे पाणी बेळगावला आणणे, खानापूरचे पाणी धारवाडकडे वळविण्याचा मुद्दा, मराठी शाळा आणि भाषिक अल्पसंख्याकांचे अधिकार यावर सविस्तर चर्चा झाली. अध्यक्षस्थानी प्रकाश मरगाळे होते.
तिलारीचे पाणी : पाणी हवे, पण सीमाप्रश्नाची भूमिका कायम
बेळगावच्या पाणीप्रश्नावर तिलारीचे पाणी आणण्याच्या प्रयत्नांबाबत बैठकीत चर्चा झाली. महाजन अहवालानुसार महाराष्ट्रात असलेल्या गावांचा समावेश कर्नाटकातच राहावा, यासाठी काही स्तरावर ठराव करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांनी तिलारीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करताना, बेळगावच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध असल्याचे सांगितले. तिलारीचे पाणी ज्या भागातून येणार आहे, त्या परिसराचा आणि राकसकोप धरणाशी संबंधित पाणी व्यवस्थेचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“बेळगावचा पाण्याचा प्रश्न कसाही सोडवता येईल; मात्र या प्रश्नाच्या मुळाशी असलेला सीमाप्रश्न विसरता कामा नये,” असा सूर बैठकीत होता.
खानापूरचे पाणी धारवाडकडे वळविण्याला विरोध
खानापूर तालुक्यातील पाणी धारवाड जिल्ह्याकडे जाणार असल्याच्या चर्चेवरही समितीने भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज व्यक्त केली. पाणीप्रश्नावर निर्णय घेताना भविष्यातील परिणामांचा विचार करावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
माजी नगरसेवक रणजीत चव्हाण-पाटील यांनी तिलारीचे पाणी नेमके कोणत्या पद्धतीने बेळगावला येणार, याबाबत अधिक स्पष्ट माहिती आवश्यक असल्याचे सांगितले. राकसकोपच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध होणार असेल, तर त्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सीमाप्रश्नच समितीचे पहिले प्राधान्य
बैठकीत एक बाब स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आली—बेळगावला पाणी मिळणे महत्त्वाचे असले तरी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा मूळ आणि सर्वोच्च मुद्दा आहे.
पाणीप्रश्नाच्या निमित्ताने सीमाभागातील गावांच्या भवितव्यावर परिणाम होईल अशी कोणतीही भूमिका स्वीकारली जाणार नाही, असा बैठकीतील चर्चेचा सूर होता.
मराठी शाळांच्या प्रश्नावर फडणवीसांचे पत्र
कर्नाटकातील मराठी शाळा बंद करण्याबाबत बिदरचे आमदार शरणू सलगर यांनी केलेल्या कथित विधानाचीही बैठकीत चर्चा झाली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना पत्र पाठवल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
मराठी भाषिकांच्या शैक्षणिक आणि भाषिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याची भूमिका महाराष्ट्राने ठामपणे घ्यावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
भाषिक अल्पसंख्याक समितीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट
गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या भाषिक अल्पसंख्याक समितीच्या स्थापनेचा मुद्दाही बैठकीत चर्चेला आला. ही समिती लवकर स्थापन व्हावी यासाठी गुरुवारी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.
ही समिती भाषिक आधारावर—मराठी आणि कन्नड भाषिकांच्या प्रश्नांसाठी—असावी; धार्मिक आधारावर नव्हे, अशी स्पष्ट भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
न्यायालयीन लढ्याबाबत वकिलांशी चर्चा
सीमाप्रश्नाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे आणि पुढील कायदेशीर रणनीतीबाबत वकिलांशी चर्चा करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. संबंधित विषय पुढील टप्प्यावर नेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि भूमिका तयार करण्यावर भर देण्यात आला.
“बदनामीला घाबरणार नाही” — मालोजी अष्टेकर
बैठकीत अंतर्गत मतभेद आणि होत असलेल्या टीकेवरही चर्चा झाली. आपल्यातीलच काही व्यक्तींकडून बदनामी केली जात असली तरी त्याला घाबरून काम थांबवणार नाही, अशी ठाम भूमिका माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांनी व्यक्त केली.
बैठकीला प्रमुखांची उपस्थिती
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रकाश मरगाळे होते. माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, माजी नगरसेवक रणजीत चव्हाण-पाटील, माजी आमदार मनोहर किणेकर, गोपाळराव देसाई, आबासाहेब दळवी, नेताजी जाधव, मनोहर हुंद्रे, नारायण सावगावकर यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
