बेळगाव लाईव्ह | बेळगाव उत्तर मतदारसंघातील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मतदारांच्या नावांवर आक्षेप नोंदवण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाची निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली आहे. वीरभद्रनगर येथील उर्दू शाळेतील मतदान केंद्रावर २२ सप्टेंबर रोजी मोठ्या प्रमाणात फॉर्म-७ दाखल केल्याच्या आरोपांनंतर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधी आणि माध्यमांकडून माहिती मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी पत्रकारांना दिलेल्या माहितीनुसार, मतदार यादीतील नावांवर आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसारच राबवली जाणे आवश्यक आहे. कोणत्याही मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित आक्षेपामागे योग्य पुरावे आणि आधार आहेत का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.
फॉर्म-७ दाखल करण्यावरून राजकीय वाद
वीरभद्रनगर येथील मतदान केंद्रावर तीन ते चार व्यक्तींनी मोठ्या संख्येने फॉर्म-७ दाखल केल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे आक्षेप स्वीकारून पोचपावती देण्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसरवर (BLO) दबाव आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
SIR प्रक्रियेतील मतदारांच्या नावांवरील आक्षेप आणि संभाव्य नाव वगळण्याच्या मुद्द्यावरून यापूर्वी बेळगाव उत्तर मतदारसंघात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाला होता. दोन्ही पक्षांकडून या प्रक्रियेबाबत वेगवेगळे आरोप आणि भूमिका मांडण्यात आल्या होत्या. मात्र, सध्याच्या प्रकरणात आक्षेपांची सत्यता आणि त्यामागील कारणे निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहेत.
पाचपेक्षा अधिक आक्षेप असल्यास EROकडून कार्यवाही
निवडणूक नियमांनुसार, एखाद्या मतदान केंद्रावरील पाचपेक्षा अधिक मतदारांच्या नावांवर आक्षेप नोंदवला गेल्यास त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ BLOकडे नसतो. अशा प्रकरणात निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) किंवा सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी (AERO) यांच्याकडून पुढील कार्यवाही केली जाते.
तसेच, एखाद्या मतदान केंद्रावरील एकूण मतदारांच्या दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारांच्या नावांवर आक्षेप आल्यास ERO यांनी प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अंतिम निर्णयापूर्वी सात दिवसांची नोटीस
बेळगाव उत्तर मतदारसंघाच्या ERO यांनी गेल्या २४ तासांत या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी केली आहे. संबंधित आक्षेपांवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्यामागे योग्य पुरावे आहेत का, तसेच दाखल केलेली माहिती नियमांनुसार आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे.
संबंधित व्यक्तींना सात दिवसांची नोटीस देऊन सुनावणी घेतल्यानंतरच आक्षेपांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे केवळ आक्षेप दाखल झाला म्हणून कोणत्याही मतदाराचे नाव तत्काळ मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही.
खोटी माहिती सिद्ध झाल्यास कायदेशीर कारवाई
जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देऊन फॉर्म-७ दाखल केल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ३१ अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती आणि हेतू तपासल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
किरकोळ किंवा गैरहेतुपुरस्सर प्रकरणांमध्ये इशारा देण्यासारखी कार्यवाही केली जाऊ शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या कोणतेही नाव वगळलेले नाही
महत्त्वाचे म्हणजे, सध्याच्या प्राथमिक चौकशीच्या टप्प्यात कोणत्याही मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आलेले नाही. संबंधित कागदपत्रे, पुरावे आणि आक्षेपांची पडताळणी केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
या प्रकरणाची माहिती सर्व राजकीय पक्षांना देण्यात आली असून, सध्या परिस्थिती शांततापूर्ण आणि नियंत्रणात असल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
