बेळगाव लाईव्ह: भाड्याच्या दुकानाच्या जागेवरून निर्माण झालेल्या वादातून दाखल करण्यात आलेला खटला सहावे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने रद्द केला. तसेच पोलिस सब-कमिशनर लॉ अँड ऑर्डर तथा स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट नारायण भरमणी यांच्या न्यायालयाने आरोपींना बजावलेली न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीसही रद्द (सेट अॅसाईड) करण्यात आली.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते अमित भरमा तलवार (४७) आणि अभिषेक भरमा तलवार (४५) हे उद्यमबाग येथील राजाराम नगर परिसरातील रहिवासी असून व्यवसाय करतात.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सचिन बाबू पुजारी यांनी उद्यमबाग पोलिस ठाण्यात तलवार बंधूंविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. दुकान हॉटेल व्यवसायासाठी भाड्याने देण्यात आले होते आणि सुरुवातीला भाडे नियमितपणे दिले जात होते. मात्र, जानेवारी २०२६ पासून भाडे देणे बंद झाल्यानंतर दुकानाच्या मालकीवरून दोन्ही पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाला. या वादातून भांडण व तंटा झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.
यानंतर उद्यमबाग पोलिसांनी LPT क्रमांक १७/२०२६ नोंदवून चौकशी सुरू केली. त्यानंतर पोलिसांनी नारायण भरमणी यांच्या न्यायालयात प्रक्रिया अहवाल (PYR) सादर केला. न्यायालयाने प्रकरण दाखल करून संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार आरोपींना २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शो-कॉज नोटीस बजावली होती. प्रत्येक आरोपीने २ लाख रुपयांचे हमीपत्र आणि दोन जामिनदारांसह न्यायालयात हजर राहावे, असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
या नोटीसीला स्थगिती देऊन खटला रद्द करावा, अशी मागणी करत तलवार बंधूंनी बेळगाव येथील सहावे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका दाखल केली. BNSS 2023 च्या कलम 438 अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. मारुती कामाण्णाचे यांनी युक्तिवाद केला. संबंधित वाद हा मूलतः भाडेकरू आणि जागामालक यांच्यातील नागरी स्वरूपाचा (सिव्हिल) वाद असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या वादातून फौजदारी स्वरूपाचा खटला चालवता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच प्रत्येक आरोपीकडून दोन लाख रुपयांचे हमीपत्र आणि दोन जामिनदार मागणे ही अट अवाजवी असल्याचेही त्यांनी मांडले.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि प्रकरणातील बाबींचा विचार केल्यानंतर सहावे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पुनरीक्षण याचिका मंजूर करत संबंधित कार्यवाही रद्द केली. त्याचबरोबर नारायण भरमणी यांच्या न्यायालयाने बजावलेली हजर राहण्याची नोटीसही रद्द (सेट अॅसाईड) करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. मारुती कामाण्णाचे यांनी काम पाहिले.
