बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकातील विविध सरकारी भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, ओएमआर शीट टॅम्परिंग आणि भरती प्रक्रियेत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी)च्या वतीने बुधवारी बेळगावातील राणी चन्नम्मा चौकात भव्य निषेध मोर्चा काढण्यात आला. राज्य सरकार आणि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन सादर केले.
राणी चन्नम्मा चौकात शेकडो कार्यकर्ते एकत्र येत राज्य सरकारच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली. विविध सरकारी पदांच्या भरती परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्याची मागणी करण्यात आली. विशेषतः ओएमआर शीटमध्ये छेडछाड, परीक्षेतील तांत्रिक त्रुटी आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाबाबत आंदोलकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना एबीव्हीपीच्या कार्यकर्त्यांनी केपीएससीमार्फत होणाऱ्या पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेत ७० ते ८० लाख रुपयांपर्यंत लाच घेतली जात असल्याचा गंभीर आरोप केला. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवारांना पदे विकली जात असून पात्र आणि गरीब विद्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच पोलिस कॉन्स्टेबल (पीसी) भरती परीक्षेत झालेल्या तांत्रिक त्रुटी, प्रश्नपत्रिकांच्या क्रमांकातील गोंधळ आणि त्यातून तब्बल १२९ विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
आंदोलनात सहभागी झालेले एबीव्हीपीचे पदाधिकारी यांनी , जुलै महिन्यात जाहीर झालेल्या सुमारे ४०० पशुवैद्यकीय अधिकारी पदांच्या निकालात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. तसेच ३ जुलै रोजी झालेल्या पीसी भरती परीक्षेदरम्यान तिकोटा येथे विद्यार्थ्यांना तब्बल अर्धा तास उशिराने प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्याने त्यांचा मानसिक छळ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात ओएमआर शीट टॅम्परिंगसारखे गंभीर प्रकार घडत असतानाही दोषींवर कारवाई होत नसल्याने कायद्याचा धाक उरलेला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राज्याचे गृहमंत्री आणि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणाचे (केईए) अध्यक्ष यांनी तात्काळ आपल्या पदांचा राजीनामा द्यावा, अशी ठाम मागणी आंदोलकांनी केली. दोषींवर कठोर कारवाई करून भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून राज्यातील ४५० हून अधिक सरकारी महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आल्याचे एबीव्हीपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. बेळगावातील या आंदोलनातही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
