बेळगाव लाईव्ह :
जय किसान होलसेल व्हेजिटेबल मर्चंट असोसिएशन आणि एपीएमसी यांच्यातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादात मंगळवारी (१४ जुलै) महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड झाली. धारवाड येथील कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रकरणातील जवळपास नऊ महिन्यांचा विलंब माफ करत वादाच्या मूळ मुद्द्यांवर सुनावणीचा मार्ग मोकळा केला आहे. तसेच एपीएमसी, बेळगाव आणि सिद्धगौडा मोदगी यांनी दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिका फेटाळून लावत हा वाद अंतिम निर्णयासाठी कर्नाटक अपिलेट ट्रिब्युनल (केएटी)कडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंकडून सुमारे दीड तास सविस्तर युक्तिवाद झाला. जय किसान असोसिएशनतर्फे ॲड. गोपाल कृष्ण कुरंदवाड, वरिष्ठ वकील गुरुदास कन्नूर, ॲड. रामचंद्र माळी आणि वरिष्ठ वकील प्रमोद कटावे यांनी बाजू मांडली. तर एपीएमसी आणि सिद्धगौडा मोदगी यांच्या वतीने ॲड. नितीन बोलबुंदी यांनी युक्तिवाद केला.
युक्तिवादानंतर न्यायालयाने विलंब माफ करण्यास मंजुरी देत प्रकरण गुणवत्तेच्या आधारे सुनावणीस पात्र असल्याचे स्पष्ट केले. याचवेळी विरोधी पक्षाने दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिका फेटाळून लावत संबंधित पक्षावर २५ हजार रुपयांचा खर्चही न्यायालयाने आकारला.
उच्च न्यायालयाने या वादाचा अंतिम निकाल गुणवत्तेच्या आधारे देण्यासाठी प्रकरण कर्नाटक अपिलेट ट्रिब्युनल (केएटी)कडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी २७ जुलै २०२६ रोजी होणार असून, त्या दिवशी बाजाराच्या मूळ वादावर सुनावणीला प्रारंभ होणार आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे जय किसान होलसेल व्हेजिटेबल मर्चंट असोसिएशनने स्वागत केले आहे. न्यायालयीन लढ्यात सहकार्य करणाऱ्या वकिलांचे, सदस्यांचे, शेतकरी, व्यापारी आणि हितचिंतकांचे आभार मानत हा आदेश न्यायालयीन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असल्याची प्रतिक्रिया असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.
