बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी शाळांवर होणारी कन्नड सक्ती आणि रखडलेल्या पाठ्यपुस्तकांची आता थेट दिल्लीत दखल घेण्यात आली आहे. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांनी या प्रकरणी कर्नाटक सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाला तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी जून महिन्यात दाखल केलेल्या तक्रारीची केंद्रीय आयुक्तालयाने तात्काळ नोंद घेतली. त्यानुसार, आयुक्तालयाचे उपसचिव मुन्ना प्रसाद यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी कर्नाटकच्या शिक्षण खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना अधिकृत पत्र धाडले.
संविधानाने दिलेल्या भाषिक अधिकारांचे उल्लंघन थांबवून या प्रकरणी केलेल्या कारवाईचा अहवाल तक्रारदार समिती आणि आयुक्तालयाला सादर करावा, असे या पत्रात स्पष्टपणे बजावले आहे.
दुसरीकडे, बेळगाव, खानापूर आणि निपाणी भागातील काही शाळांना ‘केपीएस’ दर्जा देऊन त्या द्विभाषिक करण्यात आल्या खऱ्या, पण शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीड महिना उलटला तरी विद्यार्थ्यांना अद्याप मराठीची पुस्तके मिळालेली नाहीत.
प्रशासनाने केवळ पोकळ आश्वासने दिल्याचा आरोप करत युवा समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आता केंद्राच्या या थेट हस्तक्षेपानंतर तरी कर्नाटक प्रशासन तातडीने मराठी पुस्तके उपलब्ध करून देणार की विद्यार्थ्यांचा जुनाच अभ्यासक्रम कायम ठेवणार, याकडे सीमाभागाचे लक्ष लागले आहे.
