बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील उर्वरित ६४३.६३ एकर नागरी क्षेत्राच्या फेज-२ हस्तांतरणाचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आला आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने या प्रस्तावावर नव्याने चर्चा करण्यास नकार देत, हा विषय कर्नाटक सरकारने थेट संरक्षण मंत्रालयाकडे (MoD) मांडावा, असा ठराव केला आहे.
१७ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मंचलवार सुदाम हरिविजय यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त पत्राची माहिती दिली. या पत्रात उर्वरित ६४३.६३ एकर क्षेत्राच्या फेज-२ हस्तांतरणाचा प्रस्ताव बोर्डासमोर विचारार्थ ठेवण्याची विनंती करण्यात आली होती.
मात्र, बोर्डाने यापूर्वीच २८ जून २०२४ रोजीच्या DGDE च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या विषयावर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट केले. ६ जुलै २०२४ रोजीच्या विशेष बैठकीत ११२.६८७ एकर क्षेत्राच्या फेज-१ हस्तांतरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, त्याबाबतचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आल्याचे बोर्डाने नमूद केले.
यापुढील निर्णय घेण्याचा अधिकार संरक्षण मंत्रालयाकडे असल्याने, राज्य सरकारने या प्रकरणाचा पाठपुरावा थेट मंत्रालयाशी करावा, असे बोर्डाने ठरवले.
देशभरातील कॅन्टोन्मेंटच्या पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत बेळगाव कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी भाग महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. सुरुवातीला सुमारे १,७६३ एकर कॅन्टोन्मेंटपैकी फक्त ११२ एकर क्षेत्र हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक संघटनांनी अधिक मोठे नागरी क्षेत्र बेळगाव महानगरपालिकेकडे देण्याची सातत्याने मागणी केली आहे. संयुक्त सर्वेक्षण आणि पुढील चर्चांमध्येही अधिक विस्तृत क्षेत्र हस्तांतरित करण्याबाबत विचार करण्यात आला आहे.
