बेळगाव लाईव्ह विशेष :सीमा प्रश्न :सीमा प्रश्न हा केवळ सत्तर वर्षाचा वाद नाही, तो सत्तर वर्ष मराठी माणसाच्या छातीत धगधगत राहिलेला निखारा आहे. देशाच्या लोकशाहीवरचा काळा डाग आहे. तो केवळ भौगोलिक सीमांचा वाद नाही; तर माणुसकीच्या विवेकाला लागलेला कलंक आहे. एका भाषेच्या, एका संस्कृतीच्या आणि आपल्या ओळखीच्या जतनासाठी झगडणाऱ्या मराठी माणसाच्या संघर्षाची, त्यागाची आणि वेदनेची ही कहाणी आहे.
या लढ्यात अनेक हुतात्म्यांनी प्राण अर्पण केले. हजारो कार्यकर्त्यांनी लाठीमार, तुरुंगवास आणि अमानुष अत्याचार सहन केले. अनेकांची शरीरं जखमी झाली; त्याहूनही खोल जखमा त्यांच्या मनावर कोरल्या गेल्या. मराठी माणसाच्या स्वाभिमानावर पुन्हा पुन्हा घाव घालणाऱ्या घटनांनी हा संघर्ष अधिक वेदनादायी बनवला. आंदोलने झाली, होत आहेत आणि भविष्यातही होतील. पण केवळ आपल्या भाषिक अस्मितेसाठी दशकानुदशके लढणारी सामान्य जनता हे जगातही विरळ उदाहरण ठरेल.
मात्र या संघर्षाला दुसरीही एक बाजू आहे—अस्वस्थ करणारी, कटू आणि लाजिरवाणी. सामान्य कार्यकर्ता रस्त्यावर रक्त सांडत असताना काही स्वार्थी प्रवृत्ती या प्रश्नालाच राजकीय साधन बनवत असल्याचे चित्र वेळोवेळी समोर येते. सीमा प्रश्नाच्या नावावर स्वतःचे राजकारण, स्वतःची प्रतिष्ठा आणि स्वतःचे हितसंबंध जपणाऱ्यांचे वास्तव पाहिले की मन सुन्न होते.
महाराष्ट्रातील अनेक नेते सीमा प्रश्नाकडे केवळ औपचारिकतेने पाहतात, अशी भावना सीमाभागातील मराठी जनतेत निर्माण झाली आहे. कदाचित त्यांना वाटत असेल—हे लोक आमचे मतदार नाहीत; मग त्यांच्या प्रश्नासाठी राजकीय किंमत का मोजायची? ही भावना जर खरी असेल, तर ती अत्यंत दुर्दैवी आहे.
पण त्याहूनही मोठा प्रश्न आपल्या स्वतःच्या नेतृत्वाचा आहे. आपल्या वेदनेचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांनी ती कितपत पार पाडली? हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.
याची दोन अलीकडील उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन केले आणि त्याला यशस्वी ठरवत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. परंतु त्याच दिवशी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बेळगावात उपस्थित होते. देशाच्या सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वासमोर आंदोलन करणे, निदर्शने करणे किंवा किमान निवेदन देऊन सीमाभागातील मराठी जनतेची वेदना थेट त्यांच्या कानावर घालणे अधिक परिणामकारक ठरले नसते का? हा प्रश्न विचारणे चुकीचे कसे ठरेल? मग मुंबईतील आंदोलनालाच प्राधान्य का देण्यात आले? या निर्णयामागील नेमकी भूमिका जनतेसमोर स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
दुसरे उदाहरण कालचे. महाराष्ट्रात सीमा प्रश्नासंदर्भातील उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि मंत्री उपस्थित होते. त्याच वेळी बेळगावात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत उपस्थित होते. त्यांना साधे निवेदन देण्याचाही प्रयत्न झाला नाही.
महाराष्ट्रातील तुलनेने कमी प्रभाव असलेल्या नेत्यांना निवेदने देण्यासाठी धावणारे समितीचे नेते, देशातील प्रभावशाली सामाजिक-सांस्कृतिक संघटनेच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीसमोर मात्र मौन का बाळगतात? त्यांच्या माध्यमातून प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न तरी का केला गेला नाही? हा प्रश्न सीमाभागातील प्रत्येक मराठी माणसाला पडणे स्वाभाविक आहे.
हे खरे आहे की मोहन भागवत यांनी या प्रश्नात हस्तक्षेप करावाच, असा कोणताही घटनात्मक किंवा कायदेशीर नियम नाही. परंतु मराठी माणसाची वेदना, त्याचा आक्रोश आणि त्याच्या न्यायाच्या मागणीचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे ही समितीच्या नेतृत्वाची नैतिक जबाबदारी नव्हती का?
पुन्हा एकदा देशातील प्रभावशाली व्यक्ती बेळगावात असताना मराठी माणसाचे लक्ष दुसरीकडे वळवले गेले, अशी भावना निर्माण होईल अशा घटना का घडतात? हा केवळ योगायोग आहे की नियोजन? याचे उत्तर जनतेला मिळालेच पाहिजे.
सीमा प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा, एका नेत्याचा किंवा एका संघटनेचा विषय नाही. तो लाखो मराठी बांधवांच्या अस्तित्वाचा, स्वाभिमानाचा आणि न्यायाच्या हक्काचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर भावनिक घोषणा नव्हे, तर धाडसी, प्रामाणिक आणि परिणामकारक नेतृत्वाची गरज आहे.
सीमाभागातील मराठी माणूस आजही संघर्ष करत आहे. पण आता त्याला केवळ आश्वासने नकोत; तर उत्तरदायित्व हवे आहे. प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प करण्याऐवजी, त्या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे देण्याची वेळ नेतृत्वावर आली आहे. कारण इतिहास केवळ संघर्षाची नोंद ठेवत नाही; तो संघर्षाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांचाही हिशेब मांडत असतो.