बेळगाव लाईव्ह :
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या वतीने कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून विशेष मतदार यादी फेरनिरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेसाठी मराठी भाषेतील गणना (Enumeration) अर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच मराठीतील अर्ज उपलब्ध होईपर्यंत संबंधित विधानसभा मतदारसंघांमधील फेरनिरीक्षण प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
समितीने निवेदनात म्हटले आहे की, बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यातील ज्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मराठीला निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे, त्या ठिकाणी सध्या केवळ कन्नड भाषेतील फॉर्म उपलब्ध करून दिले जात आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिक मतदारांना प्रक्रियेची माहिती समजून घेण्यात अडचणी निर्माण होत असून त्यांच्या भाषिक अधिकारांवर गदा येत आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने १६ सप्टेंबर २००८ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार निपाणी, चिक्कोडी-सदलगा, बेळगाव उत्तर, बेळगाव दक्षिण, बेळगाव ग्रामीण, खानापूर, बसवकल्याण, भालकी, औराद, हल्याळ आणि कारवार या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार यादीसह निवडणुकीशी संबंधित सर्व साहित्य मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे, असे समितीने नमूद केले आहे.
२०२४ मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने भारतीय निवडणूक आयोग आणि भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांकडे तक्रार केली होती.
त्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी, कर्नाटक यांनी संबंधित मतदारसंघांमध्ये मतदार याद्या कन्नडसोबत मराठीतही प्रसिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे लेखी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार बेळगाव जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मराठीतील मतदार याद्या आणि निवडणूक साहित्य उपलब्ध करून दिले होते.
मात्र, यापूर्वी स्पष्ट निर्देश असूनही प्रत्येक वेळी मराठी भाषिक मतदारांना स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करावा लागत असल्याची खंत समितीने व्यक्त केली आहे.
समितीच्या प्रमुख मागण्या :
- अधिसूचित सर्व विधानसभा मतदारसंघांसाठी मराठीतील एसआयआर गणना फॉर्म तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत.
- मराठी फॉर्म उपलब्ध होईपर्यंत फेरनिरीक्षण प्रक्रिया स्थगित ठेवावी.
- मतदार यादी, अर्ज, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके, जनजागृती साहित्य व इतर सर्व निवडणूक साहित्य नियमितपणे मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत.
मराठी भाषेत निवडणूक साहित्य उपलब्ध करून देणे हे केवळ प्रशासकीय कर्तव्य नसून मराठी भाषिक मतदारांच्या भाषिक अधिकारांचे संरक्षण आणि सर्वसमावेशक, मुक्त व निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनाच्या प्रती भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त, भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त तसेच बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड (कारवार) येथील जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.