बेळगाव लाईव्ह : सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या कथित उल्लंघनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ॲड. विठ्ठल आदित्य यांच्याशी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सविस्तर चर्चा केली.
मूळचे लातूर येथील असलेले ॲड. विठ्ठल आदित्य यांनी बेळगावला भेट दिली असता युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी त्यांच्याशी सीमा प्रश्नावरील सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित दाव्याबाबत चर्चा केली.
यावेळी सीमाभागातील मराठी कार्यकर्त्यांना पोलिस प्रशासनाकडून लक्ष्य केले जाते, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जातात, तसेच आंदोलनांवर निर्बंध आणले जातात, अशा तक्रारी त्यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या.
कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील यांनी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांकडे जिल्हा प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबाबत आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होत नसल्याने आयोगाला अधिक प्रभावी अधिकार देण्याबाबत न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करता येईल का, यावरही चर्चा झाली.
यावेळी रिट याचिकेच्या माध्यमातून संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या शक्यतांवर विचारविनिमय करण्यात आला. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
चर्चेदरम्यान ॲड. विठ्ठल आदित्य यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या प्रश्नांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे लढा देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अधिकारांच्या मर्यादांबाबतही आवश्यक न्यायालयीन प्रयत्न करण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीला महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके, कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील तसेच ॲड. विठ्ठल आदित्य यांचे सहकारी उपस्थित होते.