बेळगाव लाईव्ह : शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बहुप्रतिक्षित बेळगाव रिंगरोड प्रकल्पाचे काम पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) ठेवले आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींपैकी सुमारे ७० टक्के जमीन संपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून काही गावांमध्ये प्राथमिक कामांनाही सुरुवात करण्यात आली आहे.
या रिंगरोडसाठी बेळगाव तालुक्यातील ३२ गावांमधील सुमारे १,२४८ एकर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. महसूल व जमीन संपादन विभागाच्या माहितीनुसार, बहुतांश जमीनमालकांना भरपाई देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून ज्या ठिकाणी जमीन हस्तांतरण झाले आहे त्या भागांत कामाला गती देण्यात येत आहे. उर्वरित काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्या भागातील प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे.
दरम्यान, काही शेतकऱ्यांनी सुपीक शेतीजमीन रिंगरोडसाठी संपादित करण्यास विरोध दर्शविला आहे. आर्थिक भरपाईऐवजी पर्यायी शेतीजमीन देण्याची मागणी त्यांनी केली असून काही वाद न्यायालयात पोहोचले आहेत. त्यामुळे काही ठिकाणी जमीन संपादन प्रक्रियेला विलंब होत आहे.
तथापि, प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित कायदेशीर बाबी लवकर निकाली निघतील आणि उर्वरित जमीन संपादन पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
प्रस्तावित रिंगरोडचा मार्ग कमकारट्टी, धामणे, येळ्ळूर, सुळगा, झाडशहापूर, वाघवाडे, शांतीबस्तवाड, राकुंडये, खदारवाडी, नवगे, बेळगुंदी, तुरमुरी, उचगाव, गोजगा, मण्णूर, अगसगे, आंबेवाडी, कडोली, होंगा, मुतगा आदी गावांमधून जाणार आहे.
सुमारे ६९.४ किलोमीटर लांबीचा हा रिंगरोड चार ते सहा पदरी प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग स्वरूपात विकसित केला जाणार आहे. हा मार्ग पुणे–बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग (NH-48) आणि बेळगाव–गोवा महामार्ग (NH-748) यांना जोडणार असून लांब पल्ल्याची वाहने शहरात न येता थेट रिंगरोडचा वापर करू शकतील. तसेच हा प्रकल्प भारतमाला योजनेअंतर्गत प्रस्तावित बेळगाव–हुबळी–रायचूर मार्गाशीही जोडला जाणार आहे.
रिंगरोड पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील अवजड वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाहतूक सुरळीत होईल आणि प्रादेशिक व्यापार, वाहतूक व औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
