बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महापालिकेत “बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग आहे” असा कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या ७५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या कन्नड संघटनांच्या आंदोलनाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि निवेदनांची गंभीर दखल घेत प्रादेशिक आयुक्त के. एम. जानकी यांनी महापालिका आयुक्तांकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागविला आहे.
गत २६ मार्चपासून विविध कन्नड संघटना, सीमा लढवय्ये आणि कन्नडप्रेमी महापालिकेत कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर करण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असल्याचा ठराव अधिकृतरीत्या मंजूर करावा तसेच महाजन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव आणावा, अशी आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
१ जूनपासून कन्नड संघटनांचे कार्यकर्ते दररोज प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयात जाऊन निवेदने सादर करत आहेत. या घडामोडींची गंभीर दखल घेत प्रादेशिक आयुक्तांनी ८ जून रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून संपूर्ण प्रकरणाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संघटनांनी केलेल्या तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांची पडताळणी करून वास्तवस्थितीचा अहवाल सादर करावा, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रादेशिक आयुक्तांच्या पत्रात २६ मार्चपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा उल्लेख करण्यात आला असून, ५८ सदस्यांच्या महापालिकेत ३५ सदस्यांचे बहुमत असलेल्या भाजपने कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर करण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही, असा आरोप कन्नड संघटनांनी केल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. हा राज्याच्या हिताविरोधातील प्रकार असल्याचा दावा संघटनांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.
यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही हा विषय चर्चिला गेला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महापालिकेने याबाबत योग्य ती कारवाई करावी, असे मत व्यक्त केले होते. मात्र अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने कन्नड संघटनांमध्ये नाराजी आहे.
प्रादेशिक आयुक्तांनी अहवाल मागविल्याच्या निर्णयाचे कन्नड संघटनांनी स्वागत केले आहे. प्रशासनाने आता तरी या विषयाचे गांभीर्य ओळखल्याचा विश्वास आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. अहवालाच्या आधारे सरकार आणि प्रशासनाने तातडीने पावले उचलून महापालिकेत कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सीमाभागातील जनभावना, कन्नड अस्मिता आणि कर्नाटकच्या अखंडतेचे प्रतीक म्हणून हे आंदोलन उभे राहिल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. प्रशासनाकडून मिळालेल्या या प्रतिसादामुळे आगामी काळात महापालिकेत या विषयावर महत्त्वाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
