बेळगाव लाईव्ह : गेल्या 15 महिन्यांत बेळगावमध्ये केंद्र सरकारच्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या आढाव्यामध्ये एक असामान्य सुसंगती दिसून आली आहे. याला कारणीभूत रेल्वे मार्ग आणि बायपासपासून ते विमानतळ विस्तार आणि राष्ट्रीय महामार्गांपर्यंतच्या कामांसाठी खासदार जगदीश शेट्टर यांनी रेल्वे, एनएचएआय, विमानतळ प्राधिकरण, महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत वारंवार घेतलेल्या आढावा बैठका आहेत.
“केवळ बैठकांनी रस्ते बांधले जात नाहीत,” अशी तक्रार नागरिक अनेकदा करत असले तरी, मार्च 2025 ते मे 2026 दरम्यानच्या या आढाव्यांवर बारकाईने नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, अनेक प्रलंबित प्रकल्प हळूहळू कागदपत्रे आणि सर्वेक्षणाच्या टप्प्यातून पुढे जाऊन भूसंपादन, निविदा आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील अंमलबजावणीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले आहेत. नियमित देखरेखीचा एक नमुना समोर येतो.
प्रसिद्धीसाठी अनेकदा आयोजित केल्या जाणाऱ्या एक-वेळच्या आढावा बैठकांच्या विपरीत, बेळगाव प्रकल्पाचे आढावे एका नियमित प्रशासकीय पद्धतीनुसार होत असल्याचे दिसते.
प्रलंबित अडथळ्यांचा आढावा, भूसंपादन स्थितीची तपासणी,
केंद्रीय आणि राज्य संस्थांमध्ये समन्वय
भरपाईचा मागोवा, निविदा आणि अंमलबजावणीची अद्ययावत माहिती,
कंत्राटदार आणि विभागांवर अंतिम मुदतीचा दबाव, खासदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकांमध्ये संबंधित प्रकल्पांवर सतत झालेली चर्चा, या सातत्यावरून असे दिसून येते की, खासदार कार्यालयाने तुरळक हस्तक्षेप करण्याऐवजी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला आहे.
बेळगाव-कित्तूर-धारवाड रेल्वे मार्ग हा सतत पुनरावलोकनाखाली असलेल्या सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक आहे. गेल्या 2025 च्या सुरुवातीची चर्चा अजूनही सर्वेक्षण आणि भूसंपादनाच्या आवश्यकतांभोवती केंद्रित होती. या संदर्भात अधिकाऱ्यांनी सुमारे 1,200 एकर जमीन संपादित करण्याच्या गरजेवर वारंवार भर दिला. ऑगस्ट 2025 पर्यंत जमिनीच्या मोठ्या भागांसाठी अंतिम अधिसूचना जारी होण्यास सुरुवात झाली होती.
प्रकल्पासाठी 400 एकरहून अधिक जमीन अधिग्रहणाच्या टप्प्यावर पोहोचली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर 2025 पर्यंत बहुतांश सर्वेक्षणे पूर्ण झाली होते. फक्त धारवाडजवळील लहान भागांचे काम बाकी होते. तसेच जमिनींचे अंतिम हस्तांतरण झाल्यानंतर निविदा अपेक्षित होत्या. पुढे मे 2026 पर्यंत अनेक विभागांमध्ये नुकसान भरपाईचे वितरण सुरू झाले होते. हा प्रकल्प प्रामुख्याने राज्य निधीच्या वितरणाची वाट पाहत होता. एकंदर बांधकाम अद्याप सुरू झाले नसले तरी, एका वर्षापूर्वीच्या स्थितीच्या तुलनेत या प्रकल्पाने प्रशासकीय स्तरावर निःसंशयपणे प्रगती केली आहे.
तथापि टिळकवाडीतील एलसी क्र. 381 (दुसरे रेल्वे गेट) जवळील प्रस्तावित दुसऱ्या लेनच्या प्रकल्पात वारंवार आढावा घेऊनही फारशी हालचाल दिसत नाही. गेल्या वर्षभरात जवळजवळ प्रत्येक बैठकीत या प्रकल्पावर चर्चा झाली असून, रेल्वे अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर काम सुरू करण्याचे निर्देश वारंवार देण्यात आले आहेत. तरीही नागरिकांच्या मते प्रत्यक्ष जमिनीवर आतापर्यंत फारच कमी प्रगती झाली आहे, ज्यामुळे हा शहरातील सर्वाधिक वेळा पुनरावलोकन झालेला पण अतिशय संथ गतीने चालणारा शहरी रेल्वे प्रकल्प ठरला आहे.
हलगा-मच्छे बायपासच्या कामात अखेर जमिनीवरील प्रगती दिसू लागली असून वर्षानुवर्षे हलगा-मच्छे बायपास विकासापेक्षा विलंबासाठीच अधिक ओळखला जात होता. गेल्या 2025 पर्यंतच्या आढावा बैठकांमध्ये वारंवार खालील बाबींवर प्रकाश टाकला गेला. मुदत चुकवणे, कंत्राटदाराची संथ कामगिरी, अपूर्ण राहिलेले टप्पे
मात्र, मे 2026 पर्यंत सुमारे 4 कि.मी. डांबरीकरण पूर्ण होऊन उर्वरित काम सुरू होते. वर्षानुवर्षांच्या स्थिरतेनंतर आता या मार्गावर दृश्यमान हालचाल दिसू लागली आहे.
आढावा चक्रात सातत्याने पुढे सरकलेला आणखी एक प्रकल्प म्हणजे बेळगाव-हुनगुंद-रायचूर महामार्ग कॉरिडॉर होय. या प्रकल्पाच्या बाबतीत प्रारंभी संपूर्ण लक्ष भूसंपादन आणि अधिसूचनेवर केंद्रित होते. तथापि 2026 पर्यंत पॅकेज-1 आणि पॅकेज-2 मधील बहुतांश भागांचे अधिग्रहण पूर्ण झाले होते. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास सुरुवात झाली होती. अंमलबजावणीचे टप्पे पुढे सरकत होते. हे अशा कांही स्पष्ट उदाहरणांपैकी एक आहे, जिथे वारंवार केलेल्या देखरेखीमुळे मोजता येण्याजोगी प्रशासकीय प्रगती झाल्याचे दिसून येते.
दुसरीकडे विमानतळ विस्तार अजूनही आंतर-संस्था समन्वयात अडकलेला आहे. प्रत्येक प्रकल्प एकाच गतीने पुढे सरकलेला नाही. वायुसेनेशी संबंधित जमिनीच्या समस्यांमुळे बेळगाव विमानतळाचा विस्तार सातत्याने रखडत आहे. अनेक बैठकांमधून अतिरिक्त जमिनीच्या गरजांवर चर्चा झाली. समांतर टॅक्सी ट्रॅकच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. मात्र संरक्षण प्राधिकरणे आणि नागरी विमान वाहतूक संस्था यांच्यातील समन्वय प्रलंबित राहिला. वारंवार आढावा घेऊनही, हा प्रकल्प स्थानिक अंमलबजावणीऐवजी संस्थात्मक मंजुरींमुळे मोठ्या प्रमाणावर रखडला आहे.
बेळगाव-संकेश्वर महामार्गाच्या 6 पदरी प्रकल्पातही वारंवार घेतलेल्या आढाव्यांमुळे हळूहळू सुधारणा दिसून आली आहे. जानेवारी 2026 च्या अहवालात कामाची गती मंद असल्याचे नमूद केले होते, तर ताज्या आढाव्यात प्रकल्प पूर्णत्वाच्या जवळ पोहोचल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे, एलसी 381, 382 आणि 383 जवळील रेल्वे ओव्हरब्रिज हा वारंवार चर्चेचा विषय राहिला आहे, जे शहरी वाहतूक पायाभूत सुविधांवर सतत देखरेख ठेवली जात असल्याचे सूचित करते.
प्रशासनाच्या पायाभूत सुविधांच्या आढावा बैठकांवर केवळ औपचारिक सोपस्कार म्हणून अनेकदा टीका केली जाते. तथापि, बेळगावच्या बाबतीत पुढील बाबींची वारंवार होणारी नोंद महत्त्वाची आहे.: अधिग्रहणाचे टप्पे, भरपाईची रक्कम देणे, अधिसूचनेचे टप्पे, कंत्राटदाराची अंतिम मुदत आणि अंमलबजावणीची टक्केवारी
हे पूर्वीच्या वर्षांपेक्षा अधिक सुसंघटित देखरेख यंत्रणा असल्याचे दर्शवते. या बैठकांमुळे प्रत्यक्ष महामार्ग किंवा रेल्वेमार्ग बांधले जात नसले तरी त्यांनी विविध विभागांमध्ये प्रशासकीय सातत्य आणि दबाव निर्माण केल्याचे दिसते.
नागरिकांसाठी मोठा प्रश्न : नागरिकांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा हा नाही की प्रत्येक प्रकल्प पूर्ण झाला आहे की नाही — कारण अनेक प्रकल्पांना पूर्ण व्हायला अजून अनेक वर्षे लागतील, तर महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की आता पाठपुराव्याची एक दृश्यमान प्रणाली अस्तित्वात आहे का? पूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत, जिथे प्रकल्पांच्या घोषणा झाल्यावर ते शांतपणे विस्मृतीत जात असत, बेळगावच्या प्रमुख पायाभूत सुविधांच्या कामांचा किमान नियमितपणे आढावा घेतला जात आहे, त्यांची नोंद ठेवली जात आहे आणि सार्वजनिकरित्या त्यांचा मागोवा घेतला जात आहे. खरंतर संपर्क (कनेक्टिव्हिटी) प्रकल्पांना होणाऱ्या विलंबामुळे दीर्घकाळ त्रस्त असलेल्या बेळगाव शहरासाठी हा स्वतःच एक लक्षणीय बदल आहे.