बेळगाव लाईव्ह : हिंदूत्ववादी नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेविरोधात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय) संघटना कमालीची आक्रमक झाली आहे. सरकारच्या या पक्षपाती निर्णयामुळे राज्यात कायद्याचे राज्य संपल्याची टीका करत कार्यकर्त्यांनी बेळगावमध्ये तीव्र निदर्शने केली.
बेळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात जमा होत एसडीपीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. श्रीराम सेनेचे प्रमोद मुतालिक, चैत्रा कुंदापुरा आणि अंदोला स्वामी यांच्यासारख्या कट्टरपंथीय नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय म्हणजे कायदा सुव्यवस्थेची थट्टा उडवणारा असल्याचा आरोप आंदोलकांनी या वेळी केला.
संविधानाचे रक्षण करण्याचा दावा करून कर्नाटकात सत्तेवर आलेले काँग्रेस सरकार आता प्रत्यक्षात द्वेष पसरवणाऱ्या घटकांनाच पाठिशी घालत असल्याचे या आंदोलनातून समोर आले आहे. समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर बडगा उगारण्याऐवजी त्यांना सर्व आरोपातून मुक्त केले जात असल्याबद्दल कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सामान्य शेतकरी, कष्टकरी नागरिक आणि कन्नड अस्मितेसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घेण्याच्या निर्णयाचे आम्ही नेहमीच स्वागत करतो. मात्र, संघ परिवार आणि भाजपशी संबंधित नेत्यांनी केलेल्या प्रक्षोभक कृत्यांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून त्यांना माफी देणे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
केवळ राजकीय फायदा डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला हा निर्णय राज्यातील सामाजिक सलोखा आणि न्यायव्यवस्थेला खीळ घालणारा आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या या वादग्रस्त भूमिकेचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करत हा निर्णय मागे न घेतल्यास येत्या काळात राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा एसडीपीआयच्या वतीने प्रशासनाला देण्यात आला.
