बेळगाव लाईव्ह : नामफलकांवर 60 टक्के कन्नड भाषेसोबत 40 टक्के मराठी भाषेला प्राधान्य देत सरकारी कार्यालये, दुकाने, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील सर्व नामफलकांवर मराठीची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली आहे. ही मागणी पुढील 15 दिवसांत पूर्ण न झाल्यास 22 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
खानापूर रोडवरील मराठा मंदिर येथे शनिवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आज शनिवारी दुपारी खानापूर रोड वरील मराठा मंदिर येथे झालेल्या बैठकीत उपरोक्त इशारा देण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे हे होते. बैठकीमध्ये प्रामुख्याने सरकारी कार्यालयांसह दुकाने, रेस्टॉरंट, रस्ते वगैरेच्या नामफलकांवर मराठीला डावलून फक्त कन्नड भाषेचीच केली जाणारी सक्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या खटल्याची सुनावणी या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती नामफलकांवरील मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करून 15 दिवसांची मुदत देणे. तसेच दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास 22 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्याचे ठरले.
त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील सीमा प्रश्नाची सुनावणी लवकरात लवकर सुरू व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना विनंती पत्र लिहिण्याचे आणि वेळ पडल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे सत्याग्रह करण्याचे ठरले 29 जून रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर निदर्शने केली जाणार आहेत.
बैठकीनंतर प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देताना मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या गेल्या 21 मे रोजी झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे आज घटक समित्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे येत्या 3 जून रोजी बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले जाईल.
या निवेदनाद्वारे नामफलकांवर 60 टक्के कन्नड भाषेला प्राधान्य द्यावे, मात्र 40 टक्के इतर भाषांमध्ये मराठीला प्राधान्य देण्यात यावे, अशी विनंती करण्यात येणार आहे. तसेच येत्या 15 दिवसात सरकारी कार्यालय, दुकाने, हॉटेल रेस्टॉरंट वगैरेंसह रस्त्यांच्या नामफलकांवर त्याची अंमलबजावणी केली जावी आणि जर ती झाली नाही तर, दि. 22 जून 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला जाईल. तसेच मागील बैठकीत ठरल्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थान हा समोर धरणे सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संदर्भात येत्या सोमवारी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून 29 जूनपूर्वी उच्च अधिकार समितीची आणि वकिलांची बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नांची सुनावणी तशी लवकरात लवकर चालू होईल यासाठी प्रयत्न करावेत अशी विनंती करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील खासदारांनी या चालू लोकसभेच्या अधिवेशनात अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अहवालावर चर्चा करून कर्नाटक सरकारला सीमाभागात मराठी, कन्नड व इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांमध्ये परिपत्रक देण्याची समज द्यावी, अशा प्रकारची विनंतीही आम्ही महाराष्ट्र सरकारला करणार आहोत.
.
