बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव शहरातील कचरा प्रश्न आता ग्रामीण भागाच्या दारात पोहोचला असून तुरमुरीनंतर आता मंडोळी आणि हंगरगा परिसरातही तीव्र विरोधाची ठिणगी पडली आहे. शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रस्तावित कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पावरून ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून “ग्रामीण भाग शहराचा कचरा उचलणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
तुरमुरी येथील कचरा डेपो हटविण्यासाठी ग्रामस्थांनी काही दिवसांपासून जोरदार आंदोलन छेडले आहे. मंत्री, आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून डेपो हटविण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशासनाकडून सकारात्मक आश्वासन मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, त्याचवेळी शहरातील कचरा प्रक्रियेसाठी मंडोळी परिसरात नव्या जागेचा शोध सुरू झाल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
मंडोळी रोडलगत सुमारे ९ ते १० एकर जागेवर कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याची हालचाल सुरू असून त्यासाठी शनिवारी गॅस इंडिया लिमिटेड कंपनीचे प्रतिनिधी आणि व्यवस्थापक थेट नवी दिल्लीहून बेळगावात दाखल झाले. त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह प्रस्तावित जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. परिसरातील रस्ते, तांत्रिक सुविधा, पर्यावरणीय परिणाम आणि भविष्यातील नियोजनाचा प्राथमिक आढावा घेण्यात आला.
दरम्यान, या हालचालींची माहिती मिळताच मंडोळी आणि हंगरगा ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “आधीच संरक्षण खात्याने १६८ एकर गायरान जमीन घेतली आहे. मोरारजी निवासी शाळेसाठीही जागा संपादित झाली. आता उरलेली जमीनही प्रकल्पांसाठी वापरली तर गावकऱ्यांसाठी काय उरणार?” असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
ग्रामस्थांच्या मते, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पामुळे दुर्गंधी, प्रदूषण आणि आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प मंडोळी परिसरात राबवू नये, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी शनिवारी रात्री बैठक घेऊन मंत्री Lakshmi Hebbalkar यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला. रविवारी झालेल्या भेटीत ग्रामस्थांनी आपली चिंता मांडली असता, “असा कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. ग्रामीण भागात शहराचा कचरा आणला जाणार नाही,” असे आश्वासन मंत्री हेब्बाळकर यांनी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
मात्र, दुसरीकडे दिल्लीहून आलेल्या पथकाने जागेची पाहणी केल्याने ग्रामस्थांच्या शंकांना अधिक खतपाणी मिळाले आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय नेमका काय होतो आणि ग्रामीण भागाचा विरोध कितपत तीव्र होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
