बेळगाव लाईव्ह : रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी लागू केलेल्या तीन वर्षांच्या ‘कूलिंग ऑफ’ नियमामुळे बेळगाव सह कर्नाटक राज्यातील सहकार क्षेत्रात सध्या चांगलीच खळबळ उडाली आहे. कोणाला या नव्या नियमाचा फायदा होणार आणि कोणाला संचालक पदापासून दूर राहावे लागणार, याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असून अनेक ठिकाणी बैठका आणि सल्लामसलतींचे सत्र रंगत आहे.
बेळगाव जिल्ह्यात आणि शहरात सहकारी संस्थांमध्ये अनेक वर्षे प्रभावीपणे कार्यरत असलेल्या काही संचालकांना आता नियमानुसार तीन वर्षांचा विश्रांती कालावधी घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे काही जण नव्या पिढीला संधी देण्याच्या भूमिकेत दिसत असले तरी काही ठिकाणी मात्र पद सोडण्याबाबत अनिच्छा असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट आदेश जारी केल्यानंतरही काही मंडळी विविध पर्यायांचा विचार करत असल्याचे बोलले जात आहे. कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याच्या चर्चांपासून ते नियमांची वेगवेगळी व्याख्या करण्याच्या प्रयत्नांपर्यंत अनेक घडामोडी पडद्यामागे सुरू असल्याची चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक संस्थांमध्ये काही संचालक दोन ते अडीच दशकांपासून व्यवस्थापनाचा भाग आहेत. त्यामुळे आता त्यांना ‘कूलिंग ऑफ’ स्वीकारून बाजूला व्हावे लागणार का, की त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न होणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सहकार क्षेत्रात यापूर्वीही अशा प्रकारच्या मर्यादांचा स्वीकार झालेला दिसून आला आहे. अनेक दिग्गजांनी नियमांचे पालन करत नव्या नेतृत्वाला संधी दिली. त्यामुळे आता बेळगावसह सीमाभागातील सहकारी क्षेत्रातही त्याच पद्धतीने बदल स्वीकारले जातात की नाही, याची उत्सुकता वाढली आहे.
सहकार क्षेत्रात सध्या एकच प्रश्न विचारला जात आहे— नियम मोठे की खुर्ची? आगामी काळात याचे उत्तर प्रत्यक्ष कृतीतूनच मिळणार आहे.
