बेळगाव लाईव्ह : बेळगावमधील गांधी नगर येथील जय किसान खासगी मार्केटचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयावर कर्नाटक प्रशासकीय लवादाने (केएटी) शिक्कामोर्तब केले आहे. परवाना रद्द करण्याच्या विरोधात मार्केट प्रशासनाने केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने खासगी मार्केटला मोठा दणका बसला आहे.
बेळगावमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना वकील नितीन बोलबंदी यांनी या निकालाची माहिती दिली. जय किसान मार्केटचा परवाना रद्द झाल्यानंतर नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक होते. मात्र, विलंब झाल्याने त्यांनी केएटीमध्ये धाव घेतली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली असून, आता त्यांनी इतर कोणत्याही न्यायालयात दाद मागितली तरी हा निर्णय बदलणार नाही, असे नितीन बोलबंदी यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना राजकुमार टोपण्णवर यांनी स्थानिक भाजप आमदारांवर गंभीर आरोप केले. भाजप सरकारने आपल्या कार्यकाळात एपीएमसीचे अस्तित्व धोक्यात आणून खासगी मार्केटला प्रोत्साहन दिले होते. काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यानंतर कृषी बाजार मंत्री आणि जिल्हा पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली. एपीएमसीमधील छोट्या व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी केलेल्या लढ्याला आता यश आले आहे, अशी भावना राजकुमार टोपण्णवर यांनी व्यक्त केली.
केंद्राने कृषी कायदे मागे घेतले असले तरी बेळगावमध्ये भाजप नेत्यांच्या पाठिंब्यामुळे खासगी मार्केट उभे राहिले होते, अशी टीका टोपण्णवर यांनी केली. सरकारी निधीतून उभारलेल्या हायटेक बाजार प्रांगणाऐवजी खासगी मार्केटला झुकते माप दिले जात होते. हे मार्केट शेतकऱ्यांच्या हिताचे नव्हते, असेही राजकुमार टोपण्णवर यांनी नमूद केले.
सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी बेकायदेशीर व्यवहारांवर बोट ठेवले. कायदेशीर कचाट्यात सापडलेले जय किसान मार्केट आता एपीएमसी आवारात स्थलांतरित झाले असले, तरी तिथे रविवारी बेकायदेशीरपणे व्यवहार सुरू आहेत. हे व्यवहार त्वरित थांबवून केवळ अधिकृत एपीएमसी प्रांगणातच व्यापार झाला पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल, अशी मागणी सुजित मुळगुंद यांनी केली.
बेळगावमधील एपीएमसी विरुद्ध खासगी मार्केट असा हा वाद गेल्या अनेक दिवसांपासून गाजत आहे. कर्नाटक प्रशासकीय लवादाने दिलेला हा निर्णय म्हणजे सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी संस्थांसाठी एक मोठा इशारा मानला जात आहे. या निकालामुळे आता गांधी नगर येथील मार्केटच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, येत्या काळात बेळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अधिकृत व्यापाराला पुन्हा एकदा बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या कायदेशीर लढाईनंतर आता स्थानिक प्रशासन रविवारी भरणारा बेकायदेशीर बाजार कशा प्रकारे रोखते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.