belgaum

10 एकर जमिनीच्या मागणीमुळे रखडला बेळगावमधील सीबीजी प्रकल्प

0
181
City corporationbelgaum
 belgaum

बेळगाव लाईव्ह :योग्य जमिनीची अनुपलब्धता, परिणामी होणाऱ्या वाढत्या विलंबामुळे भारतीय गॅस प्राधिकरण लिमिटेडच्या (जीएआयएल) बेळगाव शहरासाठीच्या प्रस्तावित कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्पाभोवती अनिश्चिततेचे सावट कायम असून या प्रकल्पासाठी जीएआयएल अर्थात गेलच्या एकाच ठिकाणी सलग 10 एकर भूखंडाच्या आग्रहामुळे बेळगाव महानगरपालिका (बीसीसी) द्विधा मनःस्थितीत सापडली आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘गोबरधन’ योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर 2025 मध्ये मंजूर झालेल्या या कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पामुळे महानगरपालिकेवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. गेलने या उपक्रमासाठी 54.2 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक आणि 7.6 कोटी रुपयांचा अंदाजित वार्षिक परिचालन खर्च करून संपूर्ण निधी देण्याचे वचन दिले आहे.

कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा उपक्रम म्हणून तयार करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट शहरभरातून निर्माण होणाऱ्या सुमारे 150 टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याचे कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस आणि सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर करणे हे आहे.

 belgaum

प्रारंभी तुरमुरी कचरा व्यवस्थापन सुविधेच्या ठिकाणी प्रस्तावित असलेली ही योजना तीव्र स्थानिक विरोधामुळे रद्द करण्यात आली होती. शहराच्या उत्तर आणि दक्षिण दोन्ही भागांमध्ये पर्यायी जमीन शोधण्याचे त्यानंतरचे प्रयत्नही प्रतिकारात बदलल्यामुळे एप्रिल 2026 पर्यंत जमिनीचा प्रश्न अनिर्णीत राहिला.

सदर प्रकल्पाकडे वैज्ञानिक आणि शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पाहिले जात असले तरी, सलग 10 एकर भूखंडाची आवश्यकता हा एक मोठा अडथळा ठरला आहे. शहराच्या हद्दीत अशी जमीन शोधणे अवघड ठरले असून महापालिकेचे पर्याय लक्षणीयरीत्या मर्यादित झाले आहेत.

या विलंबाचे शहराच्या कचरा व्यवस्थापन धोरणावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, हे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे. विशेषतः तुरमुरी कचरा डेपोचे प्रस्तावित स्थलांतर हे सीबीजी प्रकल्पाच्या वेळेवर अंमलबजावणीशी जवळून निगडीत आहे, ज्यामुळे भविष्यातील कचरा हाताळणी क्षमतेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी असल्याने बेळगाव महापालिकेवर एक स्पष्ट आणि निर्णायक भूमिका घेण्यासाठी दबाव वाढत आहे. दरम्यान सततच्या विलंबामुळे केवळ एका महत्त्वाच्या पर्यावरणीय उपक्रमाला खीळ बसण्याचा धोका नाही, तर पायाभूत सुविधांचा विकास आणि जनतेची स्वीकृती यांच्यात संतुलन साधण्याचे वाढते आव्हानही अधोरेखित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.