बेळगाव लाईव्ह :बेंगलोर येथील सचिव आणि संचालकांच्या निर्देशानुसार खाण आणि भूविज्ञान विभागाने बेळगाव तालुक्यातील बेळगुंदी गावाच्या सर्व्हे क्र. 285 मधील महसूल विभागाच्या जमिनीवरील जांभा (लॅटेराइट) दगडाचे खाणकाम स्थगित केले आहे.
विभागाच्या उपसंचालकांनी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, एका तांत्रिक पथकाने 17 एप्रिल रोजी बेळगुंदी येथे घटनास्थळी पाहणी केली असता सरकारी जमिनीवर खाणकाम सुरू असल्याचे आढळून आले. या निष्कर्षावर कार्यवाही करत आणि मुख्यालयाकडून सविस्तर अहवाल येऊन पुढील तपासणी होईपर्यंत सर्व्हे क्र. 285 मधील खाणकाम थांबवण्यात आले आहे.
प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, सर्व्हे क्र. 285 सह 13 सर्व्हे क्रमांकांमधील एकूण 223.1 एकर जमीन मूळतः डिसेंबर 2003 मध्ये बेळगाव मिनरल्स या कंपनीला 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. त्यानंतर 2023 मध्ये हा भाडेपट्टा मालिनी रिसोर्सेसकडे हस्तांतरित करण्यात आला. पूर्वलक्षी प्रभावाने 2024 मध्ये 2003 पासूनचा भाडेपट्ट्याचा कालावधी 50 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला.
स्पष्टीकरणानुसार, सर्व्हे क्र. 285 मधील 13.39 एकर सरकारी जमिनीचा समावेश खाणकाम क्षेत्राच्या मंजूर नकाशात करण्यात आला आहे, मात्र महसूल विभागाने या जमिनीच्या भागावर खाणकामासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी केले नसल्यामुळे या कामकाजाच्या कायदेशीरपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या बुधवारी जागरूक सामाजिक कार्यकर्ते व्हिसलब्लोअर्स राजकुमार टोपन्नावर आणि सुजित मुळगुंद यांनी सर्व्हे क्र. 285 मध्ये अवैध खाणकाम होत असल्याचा आरोप केल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले.
त्यांनी बेंगलोर आणि बेळगाव येथील खाण आणि भूविज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर खासगी कंपन्यांशी संगनमताचा आरोप केला असून, यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कर्नाटकातून अवैधपणे काढलेला लॅटेराइट महाराष्ट्रामार्गे गुजरातला नेला जात असल्याचा आरोप करत टोपन्नावर व मुळगुंद यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मार्फत चौकशीची मागणीही केली आहे.
