बेळगाव लाईव्ह : केंद्र सरकारच्या प्रतिष्ठित CITIIS 2.0 कार्यक्रमासाठी 2024 मध्ये निवड झालेल्या बेळगाव शहराचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता निधीच्या विलंबामुळे गमावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वेळेत शहराचा हिस्सा जमा न झाल्यास हा प्रकल्प हुबळी येथे स्थलांतरित होण्याचा धोका असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
CITIIS 2.0 योजनेअंतर्गत बेळगाव शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी एकूण ₹135 कोटी निधी मंजूर आहे. नियमानुसार, या प्रकल्पासाठी बेळगाव महापालिकेला मार्च 2026 पर्यंत 20 टक्के हिस्सा जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र हा निधी अद्याप जमा न झाल्याने निविदा प्रक्रिया रखडली असून त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पच धोक्यात आला आहे.
केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पासाठी आधीच ₹7.5 कोटी निधी जारी करण्यात आला आहे. उर्वरित ₹18.7 कोटी निधी महापालिकेने स्मार्ट सिटी मिशनच्या माध्यमातून उभारायचा आहे. वर्षभरापूर्वी महापालिकेने हा हिस्सा देण्याचा ठराव मंजूर केला असला, तरी राज्य सरकारकडे मागितलेली अंशतः आर्थिक मदत नाकारण्यात आली आहे. राज्य सरकारने स्पष्टपणे महापालिकेला स्वतःच निधी उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत.
CITIIS 2.0 साठी ५ मुद्द्यांचा कृती आराखडा
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी महापौर मंगेश पवार यांनी मंगळवारी नगरसेवक व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निधी तातडीने कसा उभारता येईल, यावर चर्चा केली.
कविता वरंगळ, व्यवस्थापकीय संचालक, बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेड यांनी सांगितले की, केंद्राकडून आलेल्या ₹7.5 कोटींपैकी किमान 20 टक्के रक्कम तातडीने जमा केल्यासच निविदा प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. ही रक्कम भरताच निविदा काढता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“मार्चअखेर ही मुदत आहे. ती पाळली तरच प्रकल्प वाचू शकतो,” असेही त्या म्हणाल्या.
त्यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाच्या नियमानुसार महापालिकेचा संपूर्ण हिस्सा चार टप्प्यांत भरण्याची मुभा आहे. मात्र, मार्चअखेर निविदा न निघाल्यास हा प्रकल्प हुबळी येथे हलवला जाण्याची दाट शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत सुरू झालेल्या CITIIS 2.0 चॅलेंजमध्ये 2023 साली देशभरातील 84 शहरांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी केवळ 18 शहरांची निवड झाली असून कर्नाटकातून निवड झालेले एकमेव शहर बेळगाव आहे.
अधिक विलंब झाल्यास बेळगावला घनकचरा व्यवस्थापनात मोठी सुधारणा करण्याची ही दुर्मिळ आणि महत्त्वाची संधी गमवावी लागू शकते, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.