बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महापालिकेकडून विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप वाटपासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात माहिती द्यावी, अशी मागणी भाजप सदस्य रवी धोत्रे यांनी केली आहे. मंगळवारी बेळगाव पालिकेच्या सभागृहात बोलावलेल्या सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लॅपटॉप वाटपासाठी काढलेल्या निविदेत गैरव्यवहार झाल्याबद्दल बरीच चर्चा झाली असून, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना महापालिकेचे उपायुक्त उदय तळवार यांनी सांगितले की, शासनाच्या परिपत्रकानुसार आर्थिक मदत देता येते, असे म्हटले असता, महापालिकेच्या सदस्यांनी लॅपटॉप खरेदी करण्याची सूचना केली. त्यामुळेच ही निविदा काढण्यात आली, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेचे सत्ताधारी पक्षनेते हनुमंत कोंगली यांनी सांगितले की, आरोग्य स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी अध्यक्षांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केली आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली. विद्यार्थ्यांना मदत करण्याऐवजी लॅपटॉप खरेदीची निविदा काढण्यास अधिकाऱ्यांना कोणी सांगितले? कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देता येते, पण निविदा काढायला परवानगी नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
नामनिर्देशित सदस्य दिनेश नाशिपुडी यांनी सांगितले की, लॅपटॉप वाटपाची निविदा काढण्याऐवजी पात्र लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक मदतीचे चेक वाटप करावेत. पालिकेच्या सभेत चर्चा वेगळी होते आणि अधिकारी काम वेगळेच करतात. कायद्यानुसार निविदा रद्द करून आर्थिक मदत द्यावी, असे ते म्हणाले. तर नगरसेवक रवी साळुंके यांनी, लॅपटॉप निविदेचा विषय गेल्या एक महिन्यापासून सुरू आहे. चांगल्या दर्जाचे लॅपटॉप वाटूनही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ते परत का घेतले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. एचपी कंपनीचे लॅपटॉप परत का घेतले?लॅपटॉप परत घेण्यामागचे गौड बंगाल काय?नगरसेवक रवि साळुंके अधिकाऱ्यांना सवाल? उपस्थित केला
चर्चे दरम्यान सत्ताधारी नगरसेवक रवि धोत्रे आणि रवी साळुंखे यांच्या शाब्दिक चकमक उडाली त्यावेळी महापौरांना प्रश्न विचारतेवेळी तुमची मध्येच लुडबुड का? साळुंकेचा धोत्रेना संतप्त सवाल केला.
यावर प्रतिक्रिया देताना महापौर मंगेश पवार यांनी, लॅपटॉप निविदेत गैरव्यवहार झाल्याचे परिपत्रकात नसून, त्याची चौकशी करून स्थायी समितीला अहवाल सादर करावा आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेकडून विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप वाटपाच्या या निविदेतील कथित घोटाळ्यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले असले, तरी निविदा रद्द करून पात्र विद्यार्थ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार का, आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? याकडे आता बेळगावच्या नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
