बेळगाव लाईव्ह :महाराष्ट्र एकीकरण समिती हि केवळ संघटना नसून ती समस्त मराठी भाषिकांची स्वाभिमानाची, अभिमानाची आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या अस्तित्वाची खूण आहे. गेल्या ६७ वर्षात समितीने अनेक आंदोलने उभी केली, मराठी माणसाचे खंबीरपणे प्रतिनिधित्व केले. गेल्या ६७ वर्षात मराठी बहुल भाग असणाऱ्या सीमाभागात ७ आमदार आजवर निवडून आणले.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा आवाज विधानसभेत पोहोचविण्यासाठी एकजुटीने निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जाणाऱ्या समितीने ६७ वर्षाच्या मोठ्या कालावधीत ७ पासून शून्य आकडा गाठला. यामागेही अनेक रहस्य दडली आहेत. आजवर सीमाभागात मराठी भाषिकांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी समिती कार्यरत होती. परंतु समितीमधील काही नेत्यामुळे समितीला ग्रहण लागले आहे.
निवडणुका जवळ आल्या की समितीचे प्रत्येक नेते निवडणुकीत अनेक प्रकारची नाटकं करतात. लोकांकडून अर्ज मागवतात. कार्यकर्त्यांच्या सूचना ऐकतात, मते जाणून घेतात, निवड प्रक्रिया करतात. अशापद्धतीने एकंदर राष्ट्रीय पक्षांच्या धर्तीवर समितीचे कार्य सुरु असल्याचा माहोल तयार करतात. परंतु त्याआधी या नेतेमंडळींची अनेक ठिकाणी ‘सेटिंग’ जमवलेली असते, हि पडद्यामागील गोष्ट कित्येक कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. या ‘सेटिंग’च्या माध्यमातून समितीमधून कोणता उमेदवार निवडायचा? कमकुवत उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवायचा की ताकदवान? समितीच्या उमेदवारामुळे राष्ट्रीय पक्षाचा कसा फायदा होईल याचे गणित जुळवायची! अशी गणिते जुळवता जुळवता समितीची परिस्थिती लोणच्यापुरती मर्यादित झाली.
निवडणुका जवळ येताच प्रत्येक नेता आपल्या घरापर्यंत कसा आणि कुठून लाभ पोहोचेल याच विचारात असतो. आणि समिती नेत्यांच्या याच विचारांमुळे मराठी माणसाचा घात झाला. समिती नेत्यांनी स्वार्थापोटी हि सारी जुळवाजुळव करताना काही पथ्यं पाळली असती तर मराठी माणूस पूर्णपणे त्यांच्या प्रवाहात ओढला गेला नसता. आज बहुतांशी मराठी मतदार हे राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रवाहाला लागले आहेत. देशात गेल्या १० वर्षांपासून सत्तेत असणाऱ्या भाजपमध्ये धर्माच्या राजकारणामुळे अनेक मतदार जोडले गेले. याच धर्तीवर बेळगावमधील भाजपाची व्होटबॅंकही मजबूत झाली असून भाजपाकडे जे मतदार ओढले गेले ते बहुतांशी मतदार हे समितीतूनच गेले आहेत.
भाजपाकडे अधिकाधिक मराठी माणूस ओढला जाण्याचे प्रमाण हे ग्रामीण भागातून सुरु झाले. मागील लोकसभा निवडणुकीत माजी आमदाराने राष्ट्रीय पक्षांकडून जनतेपर्यंत वाटपाचे तंत्र अवलंबिले. या वाटपाच्या तंत्रामुळे बहुतांशी मतदार काँग्रेसच्या प्रवाही गेले. मात्र या सगळ्यात समितीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हे नुस्कान कोणत्याही परिस्थितून भरून येणारे नाही. राजकारणात माणसे चतुर, हरहुन्नरी, कावेबाज असणे गरजेचे आहे. आपलं राखून दुसऱ्याच वाकून बघण्याचे धोरण धूर्त राजकारण्यांकडे असणे गरजेचे आहे. मात्र समितीच्या नेत्यांनी केवळ आजच्या भाकरीची सोय बघितली आणि एकंदर समितीच्या गळ्याला नख लावले. निवडणुकीच्या काळात एका नेत्याने कुणाला मदत केली असती तरी हरकत नव्हती. पण समितीच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना राष्ट्रीय पक्षांच्या गळाला लावले. याच कारणामुळे समितीची ग्रामीण, खानापूर आणि उत्तर मतदार संघात दयनीय अवस्था झाली. दुसरीकडे दक्षिण मतदार संघात मात्र बहुतांशी नेत्यांनी आपला मतदार आपल्याकडेच कसा राखून ठेवता येईल, याकडे कटाक्षाने लक्ष देत यश मिळवलं. याचा प्रत्यय विधानसभा निवडणुकीत रमाकांत कोंडुसकर यांना मिळालेल्या मतांवरून दिसून आला आहे.
आंदोलन उभं करणं, आंदोलन गाजवणे, रस्त्यावर उतरून लढा देणं इतकाच हेतू राजकारणाचा नसतो. यासोबतच कूटनीतीनेही वागणे गरजेचे असते. हि कूटनीती राबविताना काही तत्वे, परिभाषा समजून घ्यायच्या असतात. मात्र समिती नेत्यांनी हीच गुणकारी भाषा समजून ना घेतल्याने समितीवर आज अशी परिस्थिती ओढवली आहे. ‘झालं गेलं गंगेला मिळालं’ या उक्तीप्रमाणे आता आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तरी सीमाभागातील मराठी भाषिकांची एकजूट करणे गरजेचे आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना लक्ष्य करून सुरु असलेल्या कर्नाटकी प्रशासनाच्या कुरघोड्या आणि सीमाभागातील हळूहळू मराठी भाषिकांचे संपविण्यात येत असलेले अस्तित्व याविरोधात लढा देण्यासाठी आणि पुढील मार्ग मोकळा करण्यासाठी आता रणनीती आखणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रवाही गेलेले मराठी मतदार पुन्हा समितीच्या प्रवाहात आणले पाहिजे. मतदारांची संख्या वाढविण्यासाठी योग्य रणनीती आखली तरच समितीला गतवैभव प्राप्त होईल आणि पुढील मार्ग सुकर होईल.
