बेळगाव लाईव्ह : लोकसभेची निवडणूक जाहीर होताच बेळगावमध्ये राष्ट्रीय पक्षांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. आजवर विसरलेला भगवा ध्वज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आताच या राष्ट्रीय पक्षांना आठवत आहेत.
सर्वसामान्य मराठी माणसांना मराठी संस्कृती, मराठी भाषेविरोधात वेठीला धरणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांना भगवा ध्वज हातात घेऊन राजकारण करण्याचा नैतिक अधिकार कुणी दिला? असा रोखठोख सवाल शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष रणजित चव्हाण पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
सीमाप्रश्न असो किंवा मराठी भाषिकांची आंदोलने, न्याय्य हक्काने लढणाऱ्या मराठी भाषिकांना आजवर काँग्रेस आणि भाजपने येनकेन प्रकारे वेठीला धरून मराठी माणसाच्या विरोधातच कार्य केले आहे. आता निवडणुकीच्या तोंडावर हेच पक्ष भगवा हातात घेऊन राजकारण करत आहेत. न्याय्य मार्गाने सुरु असलेला सीमालढा कशापद्धतीने बंद पाडायचा? शांततेत सुरु असणाऱ्या आंदोलनात खोड घालून वातावरण कसे बिघडवायचे? यावर काम करणाऱ्या पक्षांनी आजवर मराठी भाषिकांसाठी काय केले? भाषिक अल्पसंख्यांक असणाऱ्या मराठी भाषिकांना कायद्यानुसार मराठीतून परिपत्रकडे देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. १९६३ साली दिलेल्या आदेशाची आजवर अंमलबजावणी झाली नाही.
उलट कन्नड सक्ती लादून मराठीला डावलण्याचे काम सुरु आहे. कर्नाटकात राज्यभाषा म्हणून कन्नडला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. मात्र उर्वरित ठिकाणी मराठीला का स्थान दिले जात नाही? सीमाभागात बहुतांशी व्यावसाय हे मराठी भाषिकांचे आहेत.
येथील व्यापारी कर भरतात. राज्याला महसूल मिळतो. परंतु आजवर मराठी भाषिकांना याचा फायदा झाला नाही. यामुळे समस्त मराठी भाषिकांनी कोणत्याही पक्षाच्या सोबत न जाता समितीचा ठसा दाखवावा असे आवाहन रणजित चव्हाण पाटील यांनी केले.
