बेळगाव लाईव्ह :दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर काल मंगळवारपासून पुन्हा वेगाने हाती घेण्यात आलेल्या हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामाविरुद्ध अन्यायग्रस्त संतप्त शेतकऱ्यांनी आज बुधवारी पुन्हा आंदोलन छेडले. तसेच बेळगावचा ‘झिरो पॉईंट’ निश्चित झाल्याशिवाय रस्त्याचे काम करू नये, अशी जोरदार मागणी केली.
कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे नेते राजू मरवे व इतर शेतकरी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली येळ्ळूर रोड येथे बायपास मार्गावर आज बुधवारी भर उन्हात छेडण्यात आलेल्या या आंदोलनात बहुसंख्य स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांचा सहभाग होता. यावेळी आंदोलक शेतकऱ्यांकडून रद्द करा रद्द करा हालगा -मच्छे बायपास रस्ता रद्द करा, जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, देणार नाही देणार नाही आमची जमीन देणार नाही, बोलो भारत माता की जय, जय जवान जय किसान अशा घोषणांसह केंद्र व राज्य सरकारच्या धिक्काराच्या घोषणा दिल्या जात होत्या.
आंदोलन स्थळी बेळगाव लाईव्हशी बोलताना कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे बेळगाव तालुका अध्यक्ष राजू मरवे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या या चांगल्या सुपीक पिकाऊ जमिनीमध्ये रस्ता तयार करत असल्याबद्दल आम्ही प्रथम केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध करतो. कारण या हलगा -मच्छे पट्ट्यामध्ये 1,047 अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. बायपास रस्त्यामुळे या शेतकऱ्यांची एकूण 153 एकर जमीन जात आहे. त्यावरून तुलना केल्यास प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नावावर किती कमी जमीन आहे हे लक्षात येते. त्यामुळे ही जमीन गेल्यासंबंधी शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे.
याचा केंद्र व राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. ही दोन्ही सरकार शेतकरी टिकला तर देश टिकणार. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहोत असे म्हणत असतात. खुद्द आपले पंतप्रधानाच शेतकरी जगला तर देश जगणार असे म्हणतात. सरकार शेतकऱ्यांसाठी सध्या विविध योजना जारी करत आहे. मात्र अशी वर्षातून तीन वेळा पीक देणारी जमीन उध्वस्त करण्यात आली तर शेतकऱ्यांना त्या योजनांचा कसा लाभ मिळणार? तेंव्हा केंद्र व राज्य सरकारने सदर बायपास रस्ता तात्काळ रद्द करावा.
त्याचप्रमाणे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बेळगावचा ‘झिरो पॉईंट’ जो फिश मार्केट येथे आहे तो बेकायदेशीररित्या अलारवाड ब्रिज येथे आणलेला आहे. बेळगावचा झिरो पॉईंट अलारवाड ब्रिजच्या ठिकाणी कसा असू शकतो याचे पुरावे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयासमोर सादर करता आलेले नाहीत. त्यामुळे हा ‘झिरो पॉईंट’ निश्चित झाल्याशिवाय कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीत प्रशासन व महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी पाय ठेवायचा नाही किंवा त्यांच्या पिकाला हात लावायचा नाही असा उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला आहे.तथापी न्यायालयाची स्थगिती उठल्याचे सांगून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून गेल्या 13 तारखेपासून हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. हे निषेधार्ह असून राज्य व केंद्र सरकारने तात्काळ या भागातील शेतकऱ्यांचा विचार करावा आणि सध्या बेकायदेशीररित्या सुरू असलेल्या रस्त्याचे काम तात्काळ थांबवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आमचा बायपास रस्त्या विरुद्धचा लढा सुरूच राहील. राज्यातील मागील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना धुळीस मिळवलं म्हणूनच शेतकऱ्यांनीच सध्याच्या काँग्रेस सरकारला राज्यात निवडून आणले आहे. तेंव्हा आपल्याला शेतकऱ्यांनी सत्तेवर बसवलेले आहे याची जाणीव ठेवून तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सूक्ष्म अभ्यास करून हा बायपास रस्ता रद्द करावा अशी आमची कर्नाटक सरकारकडे विनंती आहे, असे शेतकरी नेते राजू मरवे शेवटी म्हणाले.
त्याचप्रमाणे एका शेतकरी महिलेने आमची संपूर्ण शेत जमीन बायपास रस्त्यासाठी घेण्यात आली तर आम्ही जगायचे कसे? आम्हाला पैसे वगैरे काही नको आमची जमीन परत द्या आणि हा रस्ता दुसरीकडे करा, अशी मागणी केली. हालगा येथील शेतकरी सुरेश मळ्याकाचे म्हणाले की, माझ्या वडिलांच्या नावाने 19.5 गुंठे शेत जमीन आहे. पहिल्या गॅझेटमध्ये आमच्या जमिनीचा समावेश नव्हता. मात्र दुसऱ्या गॅझेटमध्ये मार्किंग बदलून आता आमची शेतजमीन रस्त्यासाठी उध्वस्त केली जात आहे. कोणतीही नोटीस पूर्वसूचना देता जबरदस्तीने आमच्या जमिनीतून रस्ता केला जात आहे. येथून जवळच असलेल्या डोंगराजवळील पडीक जमिनीतून हा रस्ता केला जाऊ शकतो. मात्र तसे न करता तिबार पीक देणाऱ्या आम्हा शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीतून बायपास रस्ता करणे चुकीचे आहे हे सरकारला कसे काय समजत नाही? मुळात या रस्त्याचे काम गॅझेटनुसार केले जात नाही आहे. फक्त जबरदस्ती, दडपशाही करून सुपीक जमीन उध्वस्त करण्याद्वारे शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले जात आहे. तेंव्हा सरकारला कळकळीची विनंती आहे की सध्या सुरू असलेले काम थांबवून त्यांनी येथून जवळच असलेल्या डोंगराच्या ठिकाणच्या जमिनीचे सपाटीकरण करून हा रस्ता त्या ठिकाणी करावा. त्यामुळे खर्च देखील कमी येईल. तसेच मुळात सध्याचा रस्ता खोटा झिरो पॉईंट दाखवून केला जात आहे असे मळ्याकाचे म्हणाले.
दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या बायपास रस्त्याच्या कामाविरोधात कांही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेत स्थगिती असताना देखील काम सुरू असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत पुढील सुनावणी 4 एप्रिल रोजी घेण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष 4 एप्रिल रोजी होणाऱ्या न्यायालयीन सुनावणीकडे लागून राहिले आहे.
