बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक प्राणी कल्याण मंडळाने रस्त्यावरील मोकाट प्राण्यांना खाऊ घालणे आणि संघर्ष निराकरण यासंदर्भात गेल्या 31 डिसेंबर 2022 रोजी खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूची जारी केली आहे.
कुत्र्यांना खाऊ घालणारे किंवा त्यांचे काळजीवाहू आणि समुदाय यांच्यातील संघर्षासंदर्भात एका प्रकरणात आपले निरीक्षण नोंदवताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्राण्यांना करुणा, आदर आणि प्रतिष्ठाने वागणूक मिळण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच प्राणी हे आंतरिक मूल्य असलेले संवेदनशील जीव आहेत. त्यामुळे अशा जीवांचे रक्षण करणे ही सरकार आणि बिगर सरकारी संघटनांसह प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे. आपण प्रत्येक प्राणीमात्रांबद्दल करुणा दाखवली पाहिजे. प्राणी हे मूक असतात. परंतु आपण समाजाने त्यांच्यावतीने बोलले पाहिजे.
प्राण्यांना वेदना अथवा क्लेश देता कामा नये. कौर्यामुळे प्राण्यांना मानसिक त्रास होत असतो. प्राणी आपल्यासारखेच श्वास घेतात आणि त्यांना आपल्यासारख्याच भावना असतात. प्राण्यांना अन्न, पाणी, निवारा, सर्वसामान्य वर्तन, वैद्यकीय काळजी आणि आत्मनिर्भयतेची गरज असते. समाजातील कुत्र्यांना (भटकी रस्त्यावरील कुत्री) अन्नाचा अधिकार आहे आणि नागरिकांना देखील अशा कुत्र्यांना खाऊ घालण्याचा अधिकार आहे. मात्र हे करताना इतरांच्या अधिकारावर घाला घातला जाणार नाही किंवा त्यामुळे इतरांना अथवा समाजातील सदस्यांना कोणतीही हानी, अडथळा, छळ, आणि उपद्रव होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नोंदवले आहे.उच्च न्यायालयाच्या या निकालांबरोबरच एएचव्हीएस खात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार खालील मार्गदर्शक सूची जारी करण्यात आली आहे.
रस्त्यावरील प्राण्यांना खाऊ घालण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूची : 1) रस्त्यावरील कुत्री आपल्या समाजात महत्त्वाची भूमिका निभावत असतात. ही कुत्री आपल्या काळजीवाहूचा मित्र -सहचर बनण्याबरोबरच त्यांच्या प्रदेशाची रक्षक असतात. त्याचप्रमाणे समाजाचे सफाई कामगार म्हणून काम करणारी ही कुत्री आपल्या भागातील उंदरांची पैदासही नियंत्रणात ठेवतात. ज्यामुळे लेप्टोस्पायरोसिस सारखा रोगाचा प्रादुर्भाव रोखला जातो. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी प्राण्यांच्या बाबतीत अनुकंपा दाखवली पाहिजे.
2) रस्त्यावरील कोणत्याही कुत्र्याला दुखापत, हानी, त्यांचे स्थलांतर, त्याला काढून टाकणे किंवा ठार मारण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. असे करणे म्हणजे कायद्यानुसार शिक्षेस दखल पात्र गुन्हा आहे. 3) आपल्या भागातील सर्व कुत्र्यांचे स्थानिक प्रशासनाकडून निर्जंतुकीकरण आणि नियमित लसीकरण केले जात असल्याची खातरजमा करून घेणे ही स्थानिक रहिवाशांची जबाबदारी आहे. 4) प्राण्यांसाठी क्रूरता प्रतिबंधक जिल्हा सोसायटीने (डीएसपीसीए) सर्व रहिवासी कल्याण संघटनांची (आरडब्ल्यूए) प्राणी कल्याण समिती आहे, याची खातरजमा करावी. ही समिती प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा, 1960 च्या अनुपालनासाठी, तसेच रस्त्यावरील कुत्र्यांचे काळजीवाहू, त्यांना खाऊ घालणारे किंवा प्राणीप्रेमी आणि इतर रहिवाशी यांच्यात सुसंवाद व संवाद सुलभता राहण्यासाठी जबाबदार राहील.
5) समुदायातील एखादा दयाळू सदस्य जर रस्त्यावरील प्राण्यांना खाऊ घालत असेल किंवा त्यांची काळजी घेत असेल तर त्याला अडविण्याचा आरडब्ल्यूए अथवा समाज किंवा व्यक्तीला अधिकार नाही. संघर्ष अथवा तक्रारीच्या बाबतीत आरडब्ल्यूए लोकांपासून दूर मात्र त्या कुत्र्यांच्या प्रदेशातीलच ठराविक ठिकाणी त्यांना खाऊ घालण्याच्या जागा निश्चित करू शकते. खाऊ घालणाऱ्यांना सल्ला दिला जातो की कुत्र्यांना अन्न खाऊ घातल्यानंतर उंदीर आणि इतर कीटक आकर्षित होऊ नयेत यासाठी शिल्लक अन्न स्वच्छ करावे. 6) आरडब्ल्यूएने जर कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यास बेकायदेशीर उपकायदे किंवा नियम करून अथवा धमकावण्याचा किंवा त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास आलेल्या तक्रारी आणि पुराव्यावरून राज्य /जिल्हा निबंधक संबंधित आरडब्ल्यूएला विपंजीकृत करू शकतात.
7) जर एखाद्या समुदायात कुत्र्यांना खाऊ घालणारे नसतील तर आरडब्ल्यूएची जबाबदारी आहे की त्यांनी रस्त्यावरील प्राण्यांना पुरेसे अन्न आणि पाणी मिळेल याची काळजी घ्यावी. आरडब्ल्यूएच्या गैरहजेरीत ते काम स्थानिक प्रशासनाचे असेल.
संघर्ष निराकरण : 1) समुदायातील कुत्र्यांचे काळजीवाहू / त्यांना खाऊ घालणाऱ्यांच्या बाबतीत जर कोणाची कांही तक्रार असेल तर त्यांनी प्राणी कल्याण समितीच्या माध्यमातून संवाद आणि चर्चा करून समस्या सोडवावी. जर समस्या सुटत नसेल तर आरडब्ल्यूएनने संबंधित तक्रार डीएसपीसीएच्या निदर्शनास आणून द्यावी जी या समस्येचे कसे जलद निराकरण होईल ते पाहिलं. 2) रस्त्यावरील कुत्र्यांशी विशेष करून दहशत निर्माण करणाऱ्या आक्रमक कुत्र्यांशी कसे वागावे आणि प्राण्यांची कसा संवाद साधावा, यासंदर्भात जनतेसाठी स्थानिक प्रशासनाने सातत्याने जनजागृती कार्यक्रम राबवून मार्गदर्शन करावे. 3) प्रत्येक प्राण्याला आदर आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी डीएसपीसीएने कार्यक्रमात आखावा. तसेच त्याची माहिती विविध वृत्तपत्र, टेलिव्हिजन, रेडियो चॅनल्स आणि सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित करावी.
