बेळगाव लाईव्ह :राब राब राबून काबाड कष्ट करून पिकवलेला ऊस कारखान्यांना घालायचा आणि बिलाची वाट बघत बसायची हे शेतकऱ्याच्या नशिबातले रडगाणे कधीच चुकले नाही. उसाची साखर विकून कारखाने मालामाल आणि बळीराजाच्या हाती फक्त चीपाडे हे ठरलेले आहे. यावर्षीही गाळप हंगाम सुरू होत आहेत आणि उसाला कारखान्यांनी एफ आर पी प्रमाणे दर द्यावा अशी सूचना सरकारने केली आहे. आता साखर सम्राटांनी ही सूचना मानली तरच शेतकऱ्याची साखर गोड होऊ शकणार आहे.
सरकारी आदेशानुसार बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथील निजलिंगप्पा साखर इन्स्टिट्युट मध्ये साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन योग्य बिले अदा करण्याची सूचना केली आहे. प्रत्येक साखर कारखान्याने नियम पाळावेत आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा या दृष्टीने सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.
बेळगाव जिल्ह्यात एकूण २७ साखर कारखाने आहेत. बेळगाव तालुक्यात काकती येथील मार्कंडेय कारखाना आणि हुदली येथील बेळगाव शुगर्स येतो. यापैकी मार्कंडेय चा एफआरपी ३४७५ इतका आहे. तोडणी व वाहतूक खर्च ८२० रुपये धरल्यास मिळणारी रक्कम २६५५ इतकी निश्चित आहे. बेळगाव शुगर्स चा एफ आर पी ३५५७ तर तोडणी व वाहतूक खर्च ८५० धरल्यास मिळणारी रक्कम २९०० इतकी असेल.
खानापूर तालुक्यात असलेल्या लैला शुगर्स चा एफ आर पी ३३९६ इतका असून तोडणी व वाहतूक खर्च ७५o रुपये धरल्यास निर्धारित मिळणारी रक्कम २८०० इतकी होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनेचे पालन करून साखर कारखान्यांनी आता शेतकऱ्यांची साखर गोड करावी लागणार आहे. साखर सम्राट अधिकतर राजकीय व्यक्ती असल्याने सरकारी नियमांचे पालन होते की नाही याकडे आता सरकार आणि साखर खात्याने विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
