बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आगामी एका महिन्यात मतदार संघ पुनर्रचना आणि आरक्षण जाहीर करा अशी जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकी संदर्भात महत्वाची सूचना केली आहे त्यामुळे आगामी काही महिन्यात अगोदर लोकसभा निवडणूक होणार की जिल्हा पंचायत तालुका पंचायत निवडणूक होणार यावर सध्या जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे.
तालुका आणि जिल्हा पंचायतीचा कालावधी २०२० मध्ये संपला आहे. तरी अद्याप निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत त्यामुळे राज्यभरातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
लोंबकळत पडलेल्या जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश बजावले. मतदारसंघ पुनर्रचना, आरक्षण चार आठवड्यात निश्चित करण्याचा आदेश दिले असून लवकरात लवकर जिल्हा, तालुका पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
ठरावीक कालावधीत राज्य सरकारने आरक्षणाची यादी जाहीर केली नाही. त्याचबरोबर मतदारसंघाची पुनर्रचना केलेली नाही, असा आरोप करत निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात रीट अर्ज दाखल केला होता. यावर सुनावणी झाली आहे.
सुनावणीवेळी मुख्य न्यायाधीश पी. बी. होराळे आणि कृष्ण दीक्षित यांच्या विभागीय खंडपीठाने राज्य सरकारला आदेश बजावले. सरकारची बाजू अॅडव्होकेट जनरल शशीकिरण शेट्टी यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, सीमा निर्णय आयोगाने मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भात अद्याप निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्याचबरोबर आरक्षणासंदर्भात समितीने अहवाल – यावर सादर केला आहे. परंतु त्याची तपासणी करण्यात येत आहे. यामुळे
अजून दहा आठवड्याची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी केली. ही मागणी फेटाळत न्यायालयाने याबाबत सरकारला अधिक कालावधी दिला आहे. परिणामी अधिक वेळ देण्यात येणार नाही. पुढील महिनाभरात सर्व प्रक्रिया संपवून न्यायालयाला अहवाल सादर करावा. त्याचबरोबर जिल्हा आणि तालुका पंचायतीच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा आदेश बजावला आहे. त्यामुळे या निवडणुकांची चर्चा सुरू झाली आहे.
