बेळगाव लाईव्ह :भाषावार प्रांतरचनेमध्ये बेळगावसह सीमावासियांवर झालेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ सीमा भागातील मराठी भाषिकांनी आपापले व्यवहार बंद ठेवून आज 1 नोव्हेंबर काळा दिन गांभीर्याने पाळला. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार विरुद्ध एल्गार करताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शहरातील विराट मूक निषेध सायकल फेरीत हजारोंच्या संख्येने सहभागी होऊन आपल्यातील एकीच्या वज्रमुठीचे दर्शन घडविले.
निषेध फेरीसाठी आज सकाळी 8:30 वाजल्यापासूनच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते व स्त्री पुरुष मराठी बांधव धर्मवीर संभाजी उद्यान येथे जमू लागले होते. फेरीला प्रारंभ होण्यापूर्वीच जमलेल्या या सर्वांनी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बॅनरसह बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी सहसंयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे हे बॅनर हातात धरून जोरदार घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली होती. याप्रसंगी मैदानात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात होता.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवण्यासाठी अनेक लहान बालके देखील हातात काळा झेंडा घेऊन निषेध फेरीत सहभागी होण्यासाठी हजर होती. धर्मवीर संभाजी उद्यानातून सकाळी 9 वाजता महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखालील मुक सायकल फेरीला जोरदार घोषणाबाजी करत प्रारंभ झाला. छ. संभाजी उद्यानातून तानाजी गल्ली रेल्वे गेट, भांदूर गल्ली, पाटील गल्ली, रामलिंग खिंड गल्ली हेमू कलानी चौक, ताशिलदार गल्ली, फुलबाग गल्ली, शनी मंदिर, कपिलेश्वर उड्डाणपूल, एसपीएम रोड, शिवाजी उद्यान, नार्वेकर गल्ली, आचार्य गल्ली, गाडेमार्क, सराफ गल्ली, काकेरू चौक, बसवान गल्ली, गणेशपुर गल्ली, जेड गल्ली, कोरे गल्ली, कचेरी गल्ली, मीरापूर गल्ली, खडेबाजार बँक ऑफ इंडिया, महात्मा फुले रोड, गोवावेस सर्कल मार्गे या सायकल फेरीची रेल्वे ओव्हर ब्रिज नजीकच्या मराठा मंदिर येथे सांगता झाली. आजच्या या निषेध फेरीत अबाला वृद्धांसह विशेष करून महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. काळ्या रंगाचे कपडे आणि टोप्या परिधान करून काळ्या ध्वजासह निषेध फेरीत हजारोंच्या संख्येने सहभागी झालेले समिती कार्यकर्ते व युवावर्ग साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होता. या सर्वांनी बेळगाव -कारवार -निपाणी -बिदर -भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, रहेंगे तो महाराष्ट्र मे नही तो जेल मे, बेळगाव आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, कोण म्हणते देत नाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही, नही चलेगी नही चलेगी दादागिरी नही चलेगी अशा घोषणा देत सायकल फेरीचा मार्ग दणाणून सोडला होता.
सायकल फेरीला प्रारंभ होण्यापूर्वी ध. संभाजी उद्यान येथे बेळगाव लाईव्हशी बोलताना मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर म्हणाले की, भाषावार प्रांत रचनेतील अन्यायाच्या विरोधात गेल्या 1 नोव्हेंबर 1956 पासून काळा दिनाचं हे आंदोलन महाराष्ट्र व सीमावासीय मराठी बांधवांनी हाती घेतले आहे. तेंव्हापासून अव्यहातपणे सुरू असलेले हे आंदोलन येथील मराठी जनता निष्ठेने महाराष्ट्रात सामील होईपर्यंत थांबवणार नाही ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ आहे. हे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ नये यासाठी येथील प्रशासन व सरकार दरवर्षी मराठी भाषिकांची दडपशाही करते ही अत्यंत निषेधार्ह बाब आहे. लोकशाहीमध्ये आपली इच्छा व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य भारतीय घटनेने आम्हा सर्वांना दिलेले असताना अशाप्रकारे कोणताही कार्यक्रम करू नये यासाठीचा दबाव पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाकडून आणला जात आहे. तथापि तो दबाव झुगारून मराठी भाषिक जनता आज आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत आहे. सीमा भागातील मराठी संस्कृती, मराठी भाषा आणि मराठी लिपी नष्ट करण्याचा कुटील डाव कर्नाटक सरकारने आखला आहे. त्या अनुषंगाने त्यांची पावले पडत आहेत. सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी आमच्या दोन-तीन पिढ्यांनी लोकशाही मार्गाने वेगवेगळी आंदोलन केली, सत्याग्रह केले. मात्र त्यातून दुर्दैवाने काहींही निष्पन्न झाले नाही. अनेक वेळा केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळात घेऊन जाऊन पंतप्रधान गृहमंत्री मंत्री वगैरेंची भेट घेण्यात आली. मात्र त्यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही.
लोकसभेमध्ये अनेक वेळा आश्वासने दिली गेली, मात्र ती पायदळी तुडवली गेली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकार आणि कर्नाटक राज्य सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धावा दाखल केला आहे आज या दाव्याची तारीख होती. मात्र कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी वेळ मागून घेतल्यामुळे आजची न्यायालयाची तारीख लांबणीवर पडली आहे. अशाप्रकारे सीमाप्रश्नी वेळ काढूनपणा करण्याची धोरण कर्नाटक सरकारने स्वीकारले आहे. जर त्यांची बाजू न्यायची असेल तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आपली बाजू स्पष्टपणे मांडून तसे दाखवून द्यायला हवे होते. मात्र कर्नाटक सरकार रडीचा डाव खेळत असल्यामुळे सीमाप्रश्न सुटण्यास विलंब होत आहे. तथापि मराठी भाषिक जनतेची बाजू न्यायाची असल्यामुळे एक ना एक दिवस आम्हाला न्याय मिळाल्याशिवाय राहणार नाही असे स्पष्ट करून यासाठी मराठी भाषिक जनतेने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पाठीशी उभे राहून आपले जे हे आंदोलन आहे ते यशस्वी करावं असे आवाहन अष्टेकर यांनी केले.
माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमचा हा लढा केंद्र सरकारच्या विरोध आहे. आजची जी निषेध फेरी होती ती केंद्राचा निषेध करण्यासाठी होती. कारण केंद्र सरकारने आमच्यावर अन्याय केला आहे. भाषावार प्रांतरचनेवेळी आम्ही मराठी भाषिक असतानाही आम्हाला अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आले. कर्नाटक सरकारने विचार केला पाहिजे की लोकसभेमध्ये हा प्रश्न वेळोवेळी चर्चेत आला तेंव्हा तो सोडविला गेला पाहिजे होता. मात्र तसे न करता आमच्यावर कन्नड सक्ती केली जात आहे, अन्याय केला जात आहे. याचा मी निषेध करतो. तेंव्हा ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न सुटेल त्या वेळेला मराठी भाषेचा खऱ्या अर्थाने सन्मान होईल. यासाठीच जोपर्यंत सीमाप्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही. आजच्या या निषेध फेरीतून आम्ही पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला दाखवून देत आहोत की महाराष्ट्रात गेल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही. प्रकाश मरगाळे यांनी देखील आपले परखड विचार व्यक्त केले.
यावेळी निषेध फेरीत सहभागी माजी महापौर सरिता पाटील व उपमहापौर रेणू किल्लेकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली. मुख्यमंत्री शिंदे स्वतः येऊ शकत नसतील तर त्यांनी आपला एक प्रतिनिधी काळा दिनाच्या कार्यक्रमासाठी पाठवावयास हवा होता. त्यांच्यातील सीमावासीयांच्या पाठीशी उभा राहणारा सच्चा शिवसैनिक कुठे गेला? सीमा लढ्यात सक्रिय होतो माझे या लढ्यात योगदान आहे असे ते कायम सांगत असतात मग आज त्यांना त्याची जाणीव होत नाही का खुर्चीसाठी ते कर्नाटक सरकारला घाबरत आहेत का? असा परखड सवाल या दोघी रणरागिनींनी केला.
माजी महापौर सरिता पाटील यांनी हा लढा कर्नाटक सरकारच्या विरोधात नसून केंद्र सरकारच्या विरोधात असल्याचे नमूद केले भाषावार प्रांतरचनेवेळी सीमा भागाला अन्यायानं म्हैसूर प्रांतात डांबण्यात आला आहे. त्याच्या विरोधात हा लढा आहे. राज्य सरकारच्या विरोधात हा लढा नसल्यामुळे त्यांनी खरंतर आमच्या आंदोलनाला रीतसर परवानगी द्यायला हवी. कारण फक्त निषेध नोंदवण्यासाठी हे आंदोलन असून या आंदोलनाला कोणतेही गालबोट लागणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ आणि आमचा लढा अतिशय शांततेने शिस्तबद्धरीत्या पार पाडू अशी ग्वाही त्यांनी दिली. माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर यांनी केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सर्व महिला या निषेध फेरीत सहभागी झालो आहोत असे सांगून आम्हाला दरवर्षीप्रमाणे अधिकृत परवानगी मिळाली नसली तरी आम्ही लोकशाहीच्या माध्यमातून आमचा शांततेने लढा देत आमचा निषेध व्यक्त करत आहोत असे असे स्पष्ट केले. तसेच प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे माझी महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांना एवढीच विनंती आहे की तुम्हाला बेळगावला यायला बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र आम्हाला वाटतं की महाराष्ट्र इतका कमजोर नाही आहे की तो कोणालातरी घाबरेल. तेंव्हा महाराष्ट्रातील नेत्यांनी लक्षात घ्यावे की अजूनही वेळ गेलेली नाही तुम्ही अजूनही बेळगावात येऊ शकता. माझे महाराष्ट्रातील सर्व पक्षी नेत्यांना आवाहन आहे की सीमा भागात मराठी माणसावर अन्याय होत आहे. तेंव्हा तुम्ही मराठी असाल तर जागे होऊन सीमावासीय मराठी बांधवांच्या पाठीशी उभे राहावे. अन्यायविरुद्धच्या आमच्या लढ्यात जर महाराष्ट्र आमच्या पाठीशी उभा राहत नसेल तर आता ‘यापुढे महाराष्ट्र आमच्या पाठीशी नको’ असे आम्हाला खेदाने म्हणावे लागणार आहे. गेली 66 वर्षे होऊन गेली आम्ही हा लढा धगधगता ठेवला आहे. आता यापुढे महाराष्ट्रातील नेत्यांनी तो तसाच प्रज्वलित ठेवला पाहिजे असे मत रेणू किल्लेकर यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते माजी नगरसेवक रणजीत चव्हाण -पाटील यांनी यावेळी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर महाराष्ट्रात जाण्यासाठी सीमावासीय सातत्याने धडपडत आहेत. काहींही करून महाराष्ट्रात जाण्याची त्यांची इच्छा आहे. मात्र प्रशासन व राज्य सरकार गैरसमज करून घेत आहे. त्यांना वाटतं की आमचे हे आंदोलन त्यांच्याविरुद्ध आहे. हा लढा केंद्र शासनाच्या विरोधात असल्यामुळे त्यांनी गैरसमज करून घेऊ नये. लोकशाहीमध्ये घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. तसेच जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही सीमाप्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा लढा कायम राहील असे स्पष्ट केले. माजी जि. पं. सदस्य सरस्वती पाटील यांनी यावेळी बोलताना 1 नोव्हेंबर हा आम्ही आजपर्यंत कर्नाटक सरकार नव्हे तर केंद्र सरकारच्या विरोधात सुतक दिन म्हणूनच पाळत आलो आहोत. गेली 68 वर्षे आम्ही महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी धडपडत आहोत. आमच्या तीन पिढ्या त्यासाठी कामी आल्या आहेत. मात्र आज देखील बेळगावसह सीमाभागातील मराठी जनता फक्त आपल्या हक्कासाठी आणि न्यायासाठी रस्त्यावर उतरते. तथापि आम्हाला न्याय मिळालेला नाही.
आज कर्नाटक सरकार महाराष्ट्रातील नेत्यांना काळा दिन बेळगावातील कार्यक्रमात सहभागी होण्यास मज्जाव करत आहे. मात्र महाराष्ट्रातील नेत्यांनी समजून घेतलं पाहिजे येथील मराठी जनता घाबरत नाही, तेंव्हा त्यांनीही कर्नाटक सरकारला घाबरता कामा नये. सीमावासीय मराठी जनता जोपर्यंत खंबीर आहे, तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने तेथील नेत्यांनी देखील खंबीर राहून त्यांना साथ दिली पाहिजे असे मत व्यक्त करून जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत सीमावासियांचा लढा असा सुरू राहील असे सरस्वती पाटील यांनी स्पष्ट केले.
