बेळगाव लाईव्ह :महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार का याकडे मराठी भाषिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मात्र कर्नाटकाचे कायदा मंत्री एच के पाटील यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सिमाप्रश्र्नी जानेवारी महिन्यात सुनावणी होणार असल्याची माहिती दिली आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा कर्नाटक सरकार सीमाप्रश्र्नी चालढकल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
सीमाप्रश्नी गेल्या तीन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी रेंगाळली आहे. या खटल्यात खंडपीठाची रचना त्रिसदस्यीय खंडपीठाची करण्यात आली आहे. पण, या खंडपीठात सातत्याने महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकातील न्यायमूर्ती नियुक्त करण्यात येत होते. त्यामुळे, नैतिकतेच्या मुद्द्यावर या खटल्याची सुनावणी होऊ शकलेली नाही. यासंदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण समिती सातत्याने महाराष्ट्र सरकारकडे पाठपुरावा करत होती. न्यायालयात तटस्थ न्यायमूर्ती नेमण्यात यावेत, अशी मागणी केली जात होती.
त्यानुसार अखेर बुधवारी ही सुनावणी होणार होती. मिळालेल्या माहितीनुसार न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रशांतकुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. सीमाप्रश्नी या आधी २२ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. पण, खंडपीठात कर्नाटकचे न्यायमूर्ती नियुक्त केल्यामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही. आता 1 रोजीची सुनावणी पुढे ढकलल्यास दोन महिन्यांनी म्हणजे जानेवारी 2024 मध्ये ही सुनावणी होऊ शकते.
उद्या 1 नोव्हेंबर रोजी तीन सदस्य खंडपीठात कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यातील न्यायमूर्ती नसल्यामुळे बुधवारी सुनावणी होऊन दाव्याला गती मिळेल असा विश्वास महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने व्यक्त करण्यात येत होता मात्र कर्नाटकाच्या कायद्यामंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन एक नोव्हेंबर रोजी होणारी सुनावणी पुढे गेली असून जानेवारी महिन्यात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकाला आपली बाजू मांडण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार असल्याचे सांगितले आहे.
दिल्लीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तीन पैकी एक न्यायाधीश रजेवर असल्याचे समजते त्यामुळे ही सुनावणी आणखी दोन महिने लांबणीवर पडली आहे.
