बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव महापालिकेत सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर बेळगावच्या महापौरांसह भाजप नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने आज शुक्रवारी सायंकाळी राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन त्यांना तक्रारीचे निवेदन सादर केले.
विश्वेश्वरय्या तांत्रिक विद्यापीठाच्या गेस्ट हाउसमध्ये घेण्यात आलेल्या याभेटीप्रसंगी राज्यपालांनी निवेदन स्वीकारून नगरसेवकांनी केलेल्या तक्रारी जाणून घेतल्या. तसेच त्या संदर्भात जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांना बोलावून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.
राज्यपाल गहलोत यांची भेट घेणाऱ्या शिष्टमंडळामध्ये महापौर सोमनाचे, उपमहापौर रेश्मा पाटील, माजी आमदार ॲड. अनिल बेनके, महांतेश कवटगीमठ यांच्यासह बहुतांश भाजप नगरसेवकांचा समावेश होता. एकंदर महापौर आणि राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रातील सर्व मुद्दे, जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांचा हस्तक्षेप, मनपा अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष यासंदर्भात राज्यपालांच्या भेटीप्रसंगी त्यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
या खेरीज भाजप नगरसेवकांच्या घरांवर झालेल्या हल्ल्यांची माहितीही राज्यपालांना देण्यात आल्याचे समजते. तथापि बेळगावच्या नगरसेवकांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे तक्रार केली असली तरी बेळगाव महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्यामुळे ती राज्यपालांच्या अखत्यारीत येते की राज्य सरकारच्या? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
गेल्या 21 ऑक्टोबर रोजी बेळगाव महापालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली. त्या सभेमध्ये महापालिका आयुक्त कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी दोषी आढळून आल्यामुळे यासंदर्भात राज्यपाल आणि यूपीएससीकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार केल्यास महापालिका बरखास्त करू असे जाहीर वक्तव्य केले आहे.
महापालिका बरखास्त झाल्यास प्रशासन चालवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या विषयावर आणि इतर विषयांवर जिल्हा पालकमंत्री जारकीहोळी नगरसेवकांना भीती दाखवत आहेत अशा आशयाची तक्रार एका पत्राद्वारे महापौर सोमनाचे यांनी यापूर्वी राज्यपालांकडे केली होती. दुसरीकडे राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षात करवाढ न केल्याबद्दल, पौरकार्मिकांच्या नेमणुका करताना नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि अन्य कांही शिष्टाचार मार्गदर्शक सूचीचा भंग केल्याबद्दल महापालिका का बरखास्त करू नये? अशी विचारणा करत बेळगाव महापालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामुळे देखील महापालिकेतील सत्ताधारी गटाचे धाबे दणाणले आहेत.
दरम्यान, राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी आज भाजप नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळा सोबत चर्चा केल्यानंतर लागलीच जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, पोलीस आयुक्त सिद्धारामप्पा आणि महापालिका आयुक्त जगदीश दुडगुंटी यांना तातडीने बोलावून घेतले. तसेच त्यांच्याशी चर्चा करून बेळगाव महापालिकेत सुरू असलेल्या संघर्षाविषयी त्वरेने स्पष्टीकरण घेतले आहे.
आता या विषयावर राज्यपाल थावरचंद गहलोत काय भूमिका घेतात? या संदर्भात राज्य सरकारला काय पत्र लिहितात का? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. एकूणच या पद्धतीने आज शुक्रवारच्या दिवशी देखील महापालिकेतील संघर्ष सुरूच राहण्याबरोबर पालिकेचे राजकारण तापले आहे.
दुसरीकडे राजकीय विश्लेषकांच्या मते या वादावर राज्यपाल राज्यसरकारला पत्र लिहू शकतात. मात्र महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. यामुळे कर्नाटकात देखील भगतसिंह कोश्यारी पॅटर्न सुरू होईल का? याचीही चर्चा रंगू लागली आहे.
