राज्यातील ग्रामपंचायत अध्यक्ष -उपाध्यक्षांचा 30 महिन्यांचा कार्यकाळ येत्या जून आणि जुलै महिन्यात समाप्त होत असल्यामुळे नूतन ग्रा. पं. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडीसाठीचे आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने बजावले आहेत. त्यामुळे लवकरच हे आरक्षण जाहीर होणार आहे.
बेळगाव जिल्हासह राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका गेल्या डिसेंबर 2020 मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे त्यानंतर 2021 च्या जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची ग्रामपंचायत वर निवड झाली होती. राज्यात पंचायतींचा कार्यकाळ जरी 5 वर्षाचा असला तरी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ मात्र 30 महिन्यांचा असतो.
त्यामुळे 2021 मध्ये अधिकार ग्रहण केलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ यावर्षी येत्या जून आणि जुलै महिन्यात समाप्त होत आहे. परिणामी नूतन अध्यक्ष -उपाध्यक्षांची निवड प्रक्रिया घेणे क्रमप्राप्त असून लवकरच त्यासाठीचे आरक्षण जाहीर होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज खात्याला आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेशही बजावले आहेत.
दरम्यान, ग्रामपंचायत निहाय राखीवता निर्धारित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याने लोकप्रतिनिधींच्या अनेक समर्थकांच्या आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात येरझाऱ्या वाढल्याचे दिसू लागले आहे. कोणत्या ग्रामपंचायतीवर कोणत्या प्रवर्गाला संधी मिळणार? ही माहिती घेण्याचा प्रयत्न अनेक जण करू लागले आहेत. लवकरच जिल्हा आणि तालुका पंचायतीच्या निवडणुका होणार असल्यामुळे त्यानंतर लगेच पुढील वर्षी लोकसभेच्या देखील निवडणुका होणार आहेत.
त्यामुळे गाव पातळीवर आपला वरचष्मा ठेवण्यासाठी अनेक लोकप्रतिनिधी व नेते देखील प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे. आपल्या समर्थक सदस्यांना अध्यक्षपद मिळावे यासाठी राखीवता यादीवर देखील लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे.
