बेळगाव लाईव्ह : अखेर शासनाने जिल्हा आणि तालुका पंचायतच्या निवडणुकीसंबंधी मतदारसंघ पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर केली असून याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले. त्यानुसार बेळगाव जिल्हा पंचायतीमध्ये ९९ सदस्य राहणार असून बेळगाव जिल्ह्यातील सर्व १५, तालुका पंचायतीमध्ये एकूण ३०४ सदस्य असणार आहेत.
शासनाने पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती करीत जिल्हा आणि तालुका पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचनेचा निर्णय आणि आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत त्यासाठी कर्नाटक पंचायत राज सीमा निर्णय आयोग स्थापन करत त्यांच्याकडे सोपविला आहे. त्या विरोधात राज्य निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक हिताची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची सूचना शासनाला केली होती. शासनाने गुरुवारी याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करत मतदारसंघ पुनर्रचना अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यानुसार बेळगाव जिल्हा पंचायतीमध्ये ९१ मतदारसंघ असणार आहेत.
जिल्हा आणि तालुका पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचनेची आणि इतर मागासवर्ग आरक्षण निर्धारित करण्याचे आदेश न्यायालयाने १ फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी बजावले होते. त्यानुसार ३० जानेवारीलाच सीमा निर्णय आयोगाने मतदारसंघ पुनर्रचनेचा अंतिम अहवाल सरकारला पाठविला आहे. हा अहवाल मोठा असल्याने तो न्यायालयात सादर करण्यात आलेला नाही. मंत्रिमंडळाची आणि मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळणे अद्याप शिल्लक आहे. त्यामुळेच अधिसूचना काढण्यास उशीर झाला असून लवकरच आदेश असणार जाहीर केली जाईल, असे शासनाने न्यायालयासमोर स्पष्ट केले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने नव्याने मतदारसंघ पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर करत त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
