बेळगाव लाईव्ह : सीमावर्ती भागात शिक्षण, उद्योग, पायाभूत सुविधा, कन्नड भाषा विकास यावर काम करण्याची गरज असून, सीमा विकास प्राधिकरणाकडून या वर्षी 31 मार्चपर्यंत 100 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कृती आराखडा तयार करून सादर करण्याची सूचना केली.
कर्नाटक बॉर्डर एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आयोजित राज्य पुरस्कार गडीनाडू चेतना या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. सीमा विकास प्राधिकरणाला यापूर्वीच २५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पुढील अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. सीमेवरील लोकांच्या समस्यांना उत्तर देण्याचे काम केले पाहिजे. सीमेपलीकडील कन्नड भाषिकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही काम करू, असेही ते म्हणाले.
कर्नाटकचा मुख्यमंत्री या नात्याने सीमावासीयांचे भविष्य सुनिश्चित करणे हे आपले कर्तव्य आहे. सीमावर्ती प्रदेशांचे संरक्षण, पालनपोषण करणे हे देखील माझे कर्तव्य आहे. प्रथम आपण आपल्या सीमाभागातील कन्नडिगांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सीमेवरील कन्नडिगांची उपेक्षा होणार नाही, याची काळजी घेणे, सीमाभागातील कन्नडिगांना सर्व सुविधा व संधी देऊन भविष्य घडविण्याचे कार्य आमचे सरकार करत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जेव्हा प्रादेशिक राज्ये भाषावार विभागली जातात तेव्हा स्वाभाविकपणे मतभेद निर्माण होतात. कोणतेही राज्य किंवा देश यांच्यामध्ये अचूक रेषा काढता येत नाही. जसजसा वेळ जातो तसतसे मतभेद विसरून सामंजस्याने जगणे फार महत्वाचे आहे. असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी कन्नड भाषा विकसित कारण्यासंदर्भातही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
यावेळी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक चंद्रशेखर कंबार, सीमा विकास
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ.सी.सोमशेखर, एम.एस.सिंदुर, माजी मंत्री लीलादेवी आर.प्रसाद, अशोक चंदरगी आदी उपस्थित होते.
