भविष्यात स्मार्ट सिटी मिशन प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी बेळगाव अभिवृद्धी सोसायटी स्थापण्यात आली असून या सोसायटीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर उपाध्यक्ष स्मार्ट सिटी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सेक्रेटरी महापालिका आयुक्त हे असल्याचे
बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडने आपल्या सहाव्या वार्षिक अहवालामध्ये नमूद केले आहे.
बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडची स्थापना सार्वजनिक नियमित बिगर सरकारी कंपनी म्हणून झाली आहे. राज्य सरकार आणि बेळगाव महापालिकेचे प्रत्येकी 50 टक्के भाग भांडवल असणाऱ्या या कंपनीच्या 2013 च्या कायद्यानुसार अधिकृत भाग भांडवल 500 कोटी रुपये आणि अदा भाग भांडवल 200 कोटी रुपये आहे. कंपनीला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी 500 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत आणि आत्तापर्यंत यापैकी केंद्राकडून 441 कोटी आणि राज्य सरकारकडून 413 कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला आहे. प्रारंभी बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडने 3871 कोटी रुपये खर्चून एससीएम, पीपीपी, अभिसरण वगैरेचा समावेश असलेला एसीपी तयार केला.
मात्र अव्यवहार्यता/व्यवहार्यता यामुळे सौर्यछत खंदक यासारखे काही ठराविक प्रकल्प त्याचप्रमाणे अभिसरणाचे कांही प्रकल्प एचपीएससीच्या परवानगीने रद्द करण्यात आले. या कारणामुळे एससीपीचा विस्तार 2598.43 कोटी इतका कमी करण्यात आला. यामध्ये 930 कोटी रुपयांचा प्रकल्प निधी ए अँड ओइ मधील 70 कोटी रुपये तसेच पीपीपी प्रक्रियेचे 395.61 कोटी रुपये आणि अभिसरण प्रकल्पांचे 1203.67 कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.
आता भविष्यात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची देखभाल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बेळगाव अभिवृद्धी सोसायटी स्थापन आली आहे. या सोसायटीचे उपाध्यक्ष बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक तर सेक्रेटरी बेळगाव महापालिकेचे आयुक्त हे आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी महसुलाची निर्मिती करण्यासाठी सदर सोसायटी आणि बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडने पुढील प्रकल्पांची निवड केली आहे. 1) एमयुएफसी धर्मनाथ सर्कल रु.71,10,000/- (पीपीपी मॉडेल अंतर्गत) वार्षिक भाडे सवलतीत. 2) एमयुएफसी महांतेशनगर रु.22,00,000/- वार्षिक भाडे सवलतीत. 3) कलामंदिर एमयुएफसी रु. 2.57 कोटी वार्षिक भाडे व्यापारी संकुलाच्या माध्यमातून. 4) हॉकर्स झोन 140 दुकाने रुपये दहा लाख दरसाल भाडे. 5) सार्वजनिक बांधकाम खात्याला मिळेल खाऊ कट्ट्याचे भाडे. 6) कणबर्गी तलाव (बोटिंग व प्रवेश शुल्क). 7) के पी टी सी एल रोड 16 दुकानांचे रु. 23 लाख दरसाल भाडे. 8) बस निवारा ठिकाणच्या अन्नपदार्थ दुकानांचे रु. 2.52 लाख दरसाल भाडे. 9) बहुमजली कार पार्किंग रु. 3,20,000/-. 10) हेरिटेज पार्क पहिला टप्पा प्रवेश शुल्क.
11) हेरिटेज पार्क दुसरा टप्पा प्रवेश शुल्क. 13) हेरिटेज पार्क तिसरा टप्पा प्रवेश शुल्क. 14) आर्ट गॅलरीचा विकास. 15) एव्हिएशन गॅलरीचा विकास. 16) इमारतींमध्ये खेड्यांमधील ग्रामीण संस्कृती चित्रणाचे बांधकाम. 17) शुद्ध पिण्याच्या पाण्याच्या पानपोया (वॉटर कियोस्क). ही सर्व कामे हाती घेऊन भविष्यात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी महसूल जमा करण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
