कर्नाटक सीमा भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर भालकीसह 865 मराठी भाषेत गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करावा या मागणीसाठी त्या गावातील लोक गेल्या 1956 पासून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत. गेल्या 2004 पासून महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा प्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि आम्ही न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करत आहोत.
कर्नाटक सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका बाजू ठामपणे मांडणे कठीण जात आहे. वादग्रस्त सीमाभागावर कर्नाटक सरकार बेकायदेशीररित्या आपला ताबा दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे सरकार येथील मराठी भाषिकांच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने बेळगावमध्ये हिवाळी विधिमंडळ अधिवेशन भरवत आहे. त्यामुळे सीमा भागातील मराठी जनतेची मराठी भाषिक राज्यात सामील होण्याची तीव्र इच्छा लोकशाही मार्गाने प्रकट करण्यासाठी मराठी भाषिकांकडून दरवर्षी बेळगावमध्ये सरकारच्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या समांतर मराठी भाषिकांचे अधिवेशन (महामेळावा) आयोजित केले जाते.
कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी हा महामेळावा होतो. त्यानुसार यंदा येत्या सोमवार दि. 19 डिसेंबर 2022 रोजी आम्ही हा मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित करत आहोत. तेंव्हा कृपया याची नोंद घेऊन आवश्यक व्यवस्था करावी. या मेळाव्याला हजर राहण्यासाठी त्या दिवशी सकाळी 11 ते 4 या वेळेत महाराष्ट्रातील नेतेमंडळीही येण्याची शक्यता आहे, अशा आशयाचा तपशील मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
महामेळाव्या संदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने खडे बाजार ए सी पी चंद्रप्पा यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.
ज्या ज्या वेळी कर्नाटक शासनाने बेळगावात हिवाळी अधिवेशन घेण्याचा घाट घातला आहे त्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने अधिवेशन विरोधी महा मेळाव्याचे आयोजन करून लोकशाही मार्गातून विरोध व्यक्त केला जातो.
आगामी १९ डिसेंबर पासून बेळगावातील सुवर्ण सौ मध्ये कर्नाटक विधी मंडळाचे दहा दिवसीय हिवाळी आयोजित करण्यात आले आहे त्या विरोधात व्हक्सिन डेपो मैदानात समितीच्या वतीने मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
बेळगावचा खटला सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना देखील बेळगाव वर आपला हकक सांगण्यासाठी जाणून बुजून कर्नाटक सरकार बेळगावात अधिवेशन भरवत असल्याचा आरोप करत समितीने महा मेळाव्याचे आयोजन केले आहे.या संदर्भात पोलिसांनी मध्यवर्ती समिती शिष्टमंडळा सोबत चर्चा केली.
