गेली अनेक दशकं प्रलंबित असलेला बेळगाव सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र-कर्नाटक वादावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुचनेनुसार सीमाभागातल्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत 4 नोव्हेंबरला कोल्हापूरमध्ये व्यापक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात होणाऱ्या बैठकीला दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल, तसंच सीमाभागातल्या दोन्ही राज्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत प्रामुख्याने कर्नाटक महाराष्ट्र दोन्ही राज्यातील सीमावर्ती भागातील प्रलंबित महत्त्वाच्या समस्यांबाबत चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून मराठी भाषिक न्याय हक्कासाठी लढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात यावर युक्तीवाद सुरु आहे. पप्रश्न सुटेतोपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणीही केली गेली. केंद्राने पारदर्शक मध्यस्थी करून न्याय द्यावा, अशी मागणीही केली गेली. पण, आजतागायत याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्षच झाले. मात्र आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच मध्यस्थीची तयारी दर्शवली आहे का? याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
या बैठकीच्या माध्यमातून अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या बेळगाव सीमाप्रश्नावर तोडगा निघणार का?या बैठकीत चर्चा होणार का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच दोन्ही राज्यातील प्रश्नात मध्यस्थी केली आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकची अशाप्रकारे व्यापक आणि संयुक्त बैठक कधीच झाली नव्हती. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सूचनेनुसार अशी बैठक होणार आहे. पंतप्रधानांनी मध्यस्थी केल्यामुळे अनेक प्रश्न सुटतील त्यात सीमा प्रश्न असेल का अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
