पंजाब उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या राज्यातील उसाचा दर प्रति टन 3800 रुपये एका घोषित केला आहे तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटका त्यापेक्षा जास्त 5500 रुपये इतका दर घोषित करावा अशी मागणी कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसीरु सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष चुन्नप्पा पुजारी यांनी केली आहे.
शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी ही मागणी केली. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उसाला प्रति टन 5500 इतका दर दिला जावा या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेचे नेते व कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन पुकारले होते. मात्र उसाचा दर निश्चित करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी येत्या 15 ऑक्टोबरला बेंगलोर येथे बैठक बोलावली असल्यामुळे काल मंगळवारी रात्री उशिरा शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले. त्याबाबत माहिती देताना आज आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना शेतकरी नेते चुनाप्पा पुजारी म्हणाली की, गेल्या दोन दिवसापासून आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडून राज्याचे मुख्यमंत्री आणि साखर मंत्र्यांनी बेळगावात येऊन बैठक घ्यावी अशी मागणी केली आहे. आम आदमी पार्टी आणि बेळगाव वकील संघटनेने देखील आमच्या लढ्याला पाठिंबा दिला आहे.
आम्ही आज साखर आयुक्त कार्यालयाला टाळे ठोकून उग्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला होता. काल रात्री जिल्हाधिकारी बेंगलोर होऊन परतल्यानंतर त्यांनी आंदोलन स्थळी आमची भेट घेतली आणि तुमच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी बैठक बोलावली आहे, तुम्ही तेथे जाऊन तुमच्या मागण्या मांडा असे सांगितले. तसेच त्यांनी आम्हाला योग्य मार्गदर्शन केले. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या 15 ऑक्टोबर रोजी बेंगलोर येथे होणाऱ्या बैठकीत आमचे दहा शेतकरी नेते सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती पुजारी यांनी दिली.
त्याचप्रमाणे बेंगलोर येथील बैठकीत राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति टन 5500 भाव देणे किती गरजेचे आणि कशाप्रकारे योग्य आहे हे आमचे प्रतिनिधी सरकारला पटवून देणार आहेत. या खेरीज साखर कारखाने शेतकऱ्यांवर कसा अन्याय करतात सरकार आणि कारखानदार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेऊन त्यांना कसे रस्त्यावर आणतात, हे देखील शेतकरी नेते मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणार आहेत.
पंजाब आणि उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये उसाला प्रति टन 3800 रुपये दर देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याहून अधिक म्हणजे 5500 प्रति टन याप्रमाणे ऊसाला भाव दिला जावा अशी आमची मागणी आहे. या मागणीची पूर्तता न झाल्यास कर्नाटक राज्य रयत संघटना आणि ऊस उत्पादक शेतकरी सर्व प्रकारचे आंदोलन करण्यास सिद्ध आहेत. आम्ही आज धरणे आंदोलन केले, उद्या सुवर्ण विधान सौध समोर बसू हे सरकारने लक्षात घ्यावे. त्यामुळे येत्या 15 तारखेच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खुशखबर देतील, अशी अपेक्षा चुनाप्पा पुजारी यांनी व्यक्त केली. पत्रकार परिषदेस कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसीरु सेनेचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.
दरम्यान जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांच्या आश्वासना नंतर डी सी ऑफिस समोर अहोरात्र सुरू केलेले आंदोलन शेतकऱ्यांनी मागे घेतले.
