सध्या संरक्षण खात्याकडे म्हणजेच मिळती कडे असलेली ती आयटी पार्कची 800 एकर जमीन पुन्हा कर्नाटक सरकारकडे मिळण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जातील असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी दिले.शहरातील जगन्नाथ जोशी जन्मशताब्दी स्मारक भवन भूमिपूजनासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे आज दुपारी बेळगावात आगमन झाले. सर्किट हाऊस येथे आगमन झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी उपरोक्त माहिती दिली.
आयटी पार्कसाठीची बेळगावातील जमीन आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी कर्नाटक सरकार जोरदार प्रयत्न करत आहे. ती जमीन प्रत्यक्षात लष्कराच्या नावावर नाही. ती सरकारी जमीन आहे. मात्र सध्या ती जमीन लष्कराकडून वापरली जात असल्यामुळे केंद्र सरकारवर दबाव आणून ती जमीन पुन्हा कर्नाटक सरकारकडे घेतली जाईल. याबाबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी माझी चर्चा झाली आहे आणि त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, असेही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत सध्या चर्चा झालेली नाही. हायकमांड याबाबत निर्णय घेईल. त्यानंतर सविस्तर चर्चा करून माध्यमांना माहिती दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी स्पष्ट केले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत अद्याप चर्चा झालेली नाही. उद्या मी नवी दिल्लीला जात आहे. तेथे मुख्य न्यायाधीशांसोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ही बैठक आटोपून मी परत येणार आहे. दरम्यान कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत हायकमांड निर्णय घेईल. त्यानंतर सविस्तर चर्चा करून तुम्हाला मी माहिती देईन, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बेळगाव विमानतळाला कित्तूर राणी चन्नम्मा यांचे नांव देण्याचा प्रस्ताव वर्षांपासून बारगळला आहे. यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सर्व स्थानिक नेते मंडळी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बेळगाव जिल्हा विभाजनाबाबत बोलताना त्यासंदर्भात देखील चर्चा झालेले नाही. बेळगाव जिल्ह्याच्या विभाजनाची चर्चा आता नव्हे तर बऱ्याच वर्षापासून सुरू आहे. जे. एच. पटेल मुख्यमंत्री असताना बेळगाव जिल्हा सीमावर्ती असल्याने विभाजन नको असे ठरले होते. आता पुन्हा विभाजनाची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भात बेळगावसह कर्नाटकाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
