सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा मानबिंदू म्हटल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक वाचनालय प्रशासकीय मंडळाच्या वादाचा तिढा अद्याप सुटला नसून सार्वजनिक वाचनालयात सध्या झालेल्या दोन गटांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरु आहे.
वाचनालयाचे विद्यमान संचालक मंडळ आणि यापूर्वीचे संचालक मंडळ यांच्यातील वाद न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. मात्र विद्यमान संचालक मंडळाच्यावतीने रविवार दि. ६ मार्च रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले आहे. सदर वार्षिक सभा ही बेकायदेशीर असल्याचा आरोप प्रा. आनंद मेणसे यांनी केला आहे.
बेळगावमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हि माहिती दिली असून सध्या प्रशासकीय मंडळाचा वाद न्यायप्रविष्ट असून रविवारी बोलाविण्यात आलेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा हि पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
या बैठकीसाठी काही ठराविक नियम असतात. या नियमांची पूर्तता विद्यमान संचालक मंडळाने केली नाही. सभेची नोटीस, ताळेबंद पत्रक याप्रमाणे सभासदाला या सभेची पूर्वसूचना देणे अनिवार्य असते. परंतु यापैकी कोणत्याही नियमाची पूर्तता न करता आपापसात सर्वसाधारण सभा घेऊन केवळ दिखाव्यापुरती वार्षिक सभा घेण्याचा कट विद्यमान संचालक मंडळाने रचल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याची शहानिशा करण्यासाठी आपण जवळपास १०० सभासदांना संपर्क साधून विचारपूरस केली असता आपल्याला या सभेबद्दल कोणतीही कल्पना नसल्याचे सभासदांनी सांगितले आहे, अशी माहिती प्रा. मेणसे यांनी दिली.
सार्वजनिक वाचनालयावर अध्यक्षांसह संचालकांनी मनमानी करून चुकीच्या पद्धतीने संचालक मंडळाची निवड केली असून यासाठी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. आजीव सभासद नोंदणी नाही, सभासदांना नोटीस नाही, निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही किंवा मतदार यादीही जाहीर करण्यात आली नाही.
गुप्त बैठक घेऊन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हितरक्षण समितीची नेमणूक करण्यात आली मात्र अध्यक्ष आणि संचालकांनी प्रतिसाद न दिल्याने शेवटचा पर्याय म्हणून न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. न्यायालयात दावा दाखल करून विद्यमान संचालकांना नोटीस देखील बजाविली असून आजीव सभासद आणि साहित्यप्रेमींमधून याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.
या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ संचालक प्रा. आनंद मेणसे, वकील. नागेश सातेरी आदींसह जुन्या कार्यकारिणीतील सभासद उपस्थित होते.
