Friday, May 24, 2024

/

हलगा -मच्छे बायपास : विकास की भ्रष्टाचार?

 belgaum

बेळगाव शहरासाठी सामान्य माणसाला कोणताही फायदा नसलेला आणि शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा हलगा -मच्छे बायपास हा बेकायदेशीर आहे याबद्दल न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरु आहे. मात्र आता या बायपास प्रकरणात बेकायदेशीर कामासोबत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. एकीकडे बहुतेक शेतकऱ्यांना मोबदला दिल्याचा कांगावा करायचा आणि दुसरीकडे माहिती देण्यास टाळाटाळ करायची यावरून हा संशय व्यक्त होत आहे.

आरटीआय कार्यकर्ता पियुष हावळ यांनी हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. भ्रष्टाचाराच्या बेळगाव शहरासाठी सामान्य माणसाला कोणताही फायदा नसलेला आणि शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा हलगा मच्छे बायपाससाठी गेल्या अनेक दिवसापासून बेळगावमधील वातावरण तापले आहे. आपल्यात सध्या एका वेगळ्या विषयामुळे शहरातील परिस्थिती गंभीर असली तरी बायपास संबधी एक महत्वाची गोष्ट पियुष हावळ यांनी सगळ्यांसमोर मांडली आहे. तसा त्यांचा मुद्दा या आधीच मांडला गेला आहे, पण आता त्याला पाठबळ मिळाल्यामुळे ते पुन्हा तो मांडत आहेत.

हावळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हलगा -मच्छे बायपास हा बेकायदेशीर आहे. याबद्दल न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरु आहे. माहिती अधिकारात झिरो पॉईंट संबधी विचारणा केली असता, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने दिलेल्या उत्तरात हलगा -मच्छे बायपास हा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 वर 497.5 कि.मी. वरून सुरु होऊन तो राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4अ येथे 9.5 कि. मी. येथपर्यंत 9.5 कि. मी. लांबीचा हा रस्ता आहे आणि त्यासाठी 202 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामध्ये महामार्ग प्राधिकरणाने नवीन झिरो पॉईंट हलगा येथे असेल असे नमूद केलं आहे. तथापी महामार्ग प्राधिकरण खात्याने प्रसारित केलेल्या राजपत्रात मात्र झिरो पॉईंट सध्या जो शहरातील फिश मार्केट जवळ आहे त्याचाच उल्लेख आहे.

 belgaum

यावरून या बायपास संबधी लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे. माहिती अधिकारातील महत्वाची गोष्ट म्हणजे, महामार्ग प्राधिकरणाने सुमारे 70 टक्के शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिल्याचे सांगितले आहे. याबाबत प्रत्यक्ष सदर माहिती मागवली असता संबंधित खात्याने ती माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या बायपासमध्ये संपादित केल्या जात आहेत त्यांची नावे व त्यांना दिलेली नुकसान भरपाईची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. यावरून असे दिसून येते कि एकीकडे बहुतेक शेतकऱ्यांना मोबदला दिल्याचा कांगावा करायचा आणि दुसरीकडे माहिती देण्यास टाळाटाळ करायची याचा अर्थ यामध्ये गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय बळावतो.

एकंदर विकासाच्या नांवावर जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रकार आहे. नुकसान भरपाई नक्की कुणाला दिली हि माहिती लोकांना कळणे गरजेचे आहे, कारण हि गोष्ट जमीन गमविलेल्या लोकांची वयक्तिक बाब असल्याचे सांगून संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कलाम 6 (2) अन्वये माहिती देण्यास नकार दिला असल्याचे पियुष हावळ यांनी सांगितले. तसेच कायद्याचा वापर करून कितीही पळवाटा शोधल्या तरी जागरूक नागरिक आणि पत्रकार यावर नक्की आवाज उठवतील असा आशावाद आरटीआय कार्यकर्ता हावळ यांनी व्यक्त केला आहे.

दरम्यान बेळगाव लाइव्हशी बोलताना कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे नेते राजू मरवे यांनी देखील बेकायदेशीर हलगा मच्छे बायपास रस्त्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले असल्याचा आरोप करून पियुष हावळ यांनी याबाबत व्यक्त केलेल्या संशयाला दुजोरा दिला. देशाचा अन्नदाता असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार न करता शहरानजीकची जमीन हडप करण्यासाठी बायपासच्या नावाखाली सुपीक शेतजमीन उद्ध्वस्त करण्याचा हा कट आहे. बायपाससाठी 202 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी एवढी जमीन बायपाससाठी खरच आवश्यक आहे का? मिळालेल्या माहितीनुसार 153 एकर जमिनीतून हा बायपास रस्ता होऊ शकतो मग 202 एकर भूसंपादन कोणत्या पद्धतीने कुठे केले जाणार आहे? असा सवालही मरवे यांनी केला. त्याचप्रमाणे प्राधिकरण आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात 90 ते 95 टक्के शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई घेतलेलीच नाही. सरकारने एक गुंठा शेत जमिनीला 1 कोटी रुपये जरी दिले तरी शेतकऱ्यांना ते नको आहेत.

शेतकऱ्यांचा विकास कामाला विरोध नाही. मात्र पर्यायी जमीन उपलब्ध असताना सुपीक शेत जमिनीतूनच हलगा -मच्छे बायपास रस्ता तयार करण्याचा जो अट्टाहास सुरू आहे त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, असेही राजू मरवे यांनी सांगितले. किती शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली याबाबतची माहिती देण्यासही अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत. जर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिलेली असेल तर त्याबाबतच्या तपशीलाला जाहीर प्रसिद्धी देण्यात यावी अशी मागणी मरवे यांनी केली.

 belgaum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.