देशातील कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील एन्ट्री टॅक्स, लायसन्स फी, टोल आदी सर्व प्रकारच्या पारगमन अर्थात वाहन प्रवेश शुल्क (ट्रांझिट चार्ज) आकारणीवर केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने बंदी घातली आहे.
एकेकाळी ऑकट्राॅय त्यानंतर एन्ट्री टॅक्स पुढे लायसन्स फी आणि आता टोल अशा नांवाखाली कॅन्टोन्मेंट हद्दीमध्ये पारगमन शुल्क आकारले जात होते. या शुल्क आकारणीमुळे कॅन्टोन्मेंट हद्दीतून नेहमी ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. शिवाय कर भरून देखील अपघात आणि जीवित हानीच्या घटना घडत होत्या. त्याचप्रमाणे महसूल जमा करण्यात पारदर्शकता नव्हती. याच्या विरोधात 9 वर्षांपूर्वी डॉ. नितीन खोत आणि इतरांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. डॉ. खोत आणि इतरांच्या गेल्या आठ वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर उच्च न्यायालयाने आता निर्णय देताना घटनेतील कर आणि परवाना शुल्क यातील फरक लक्षात घेऊन कर्नाटक राज्यातील कॅन्टोन्मेंट हद्दीतून ये-जा करणारे वाहनांच्या ट्रांझिट चार्ज आकारणीवर बंदी आदेश बजावला आहे.
केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने देखील पारगमन शुल्क आकारणीवर बंदी घातली आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून बॅरिकेड्स, तपासणी नाके आदींची व्यवस्था करून वाहन शुल्क आकारणी करण्यात येत असल्यामुळे सरकार सुलभ वाहतुकीसाठी जो प्रयत्न करत आहे त्याला बाधा पोहोचत आहे. त्याचप्रमाणे सुलभ राहणीमान आणि व्यवसायासाठी देखील ते मारक ठरत आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील वाहन प्रवेश शुल्क आकारणीवर (ट्रांझिट चार्ज) यापुढे बंदी असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
