बेळगावचे सुवर्ण विधानसौध हे यापूर्वी पांढरा हत्ती ठरले आहे. त्यापाठोपाठ बेळगावात भरविले जाणारे अधिवेशन ही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची एक प्रकारे सहल ठरली आहे. बेळगावात आत्तापर्यंत 9 अधिवेशने झाली असून त्यातून कांहीच निष्पन्न झालेले नाही. मात्र अधिवेशनासाठी आत्तापर्यंत तब्बल जवळपास 100 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यानुसार अधिवेशनाचा एका दिवसाचा खर्च चक्क सुमारे 1 कोटी 23 लाख रुपये इतका होतो.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ सोडण्यासाठी तसेच उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या नांवाखाली बेळगावात हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. बेळगावसह उत्तर कर्नाटकाचा विकास साधला जाईल अशी वल्गना केली जात असली तरी प्रत्यक्षात आजतागायत या अधिवेशनातून कांहीच फलनिष्पत्ती झालेले नाही. मागील 15 वर्षात बेळगावमध्ये 9 हिवाळी अधिवेशन भरविण्यात आली असून त्यासाठी 98 कोटी 80 लाख रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. यंदाच्या अधिवेशनाचा खर्च यात समाविष्ट केल्यास हा आकडा 100 कोटींच्या ही पुढे जातो.
अधिवेशनासाठी होणाऱ्या कांही खर्चांचा तपशील द्यायचा झाल्यास बेळगाव ते हालगा येथील सुवर्णसौध हे 11 कि. मी. अंतर जाण्यासाठी आमदारांना दररोज 2,500 रुपये भत्ता दिला जातो. हुबळी येथून ये-जा करणाऱ्यांना 5,000 रुपये भत्ता दिला जातो. राज्याच्या विविध भागातून बेळगावात येणाऱ्या आमदारांना प्रति कि. मी. 25 रुपये प्रमाणे वाहन खर्च दिला जातो. सर्व अधिकार्‍यांची निवास, भोजन व्यवस्था, आंदोलन स्थळासाठी मंडप घालणे आदी सर्व खर्च पाहता रोज 1 कोटी 23 लाख रूपये शासनाकडून अधिवेशनावर खर्च केले जात आहेत.
महापूर, कोरोनाचा संसर्ग आदी कारणामुळे मागील 15 वर्षात सहा वेळा अधिवेशन बेळगावात भरलेले नाही. 2006 ते 2018 या कालावधीत नऊ हिवाळी अधिवेशन झाली असून त्यात 80 दिवस सभागृहाचे कामकाज चालले आहे. बेळगाव आत्तापर्यंत झालेली अधिवेशने, ती किती दिवस झाली आणि त्यावर किती खर्च करण्यात आला याचा तपशील अनुक्रमे पुढील प्रमाणे आहे. पहिले अधिवेशन 2006 : 5 दिवस – 5 कोटी रुपये, दुसरे अधिवेशन जानेवारी 2009 : 8 दिवस – 12 कोटी 33 लाख 64 हजार रुपये, तिसरे अधिवेशन डिसेंबर 2009 : 7 दिवस – 7 कोटी 39 लाख 7 हजार रुपये,L
चौथे अधिवेशन 2013 : 10 दिवस – 14 कोटी 40 लाख रुपये, पाचवे अधिवेशन 2014 : 10 दिवस – 10 कोटी 9 लाख रुपये, सहावे अधिवेशन 2015 : 10 दिवस – 6 कोटी 95 लाख 73 हजार रुपये, सातवे अधिवेशन 2016 : 10 दिवस – 7 कोटी 20 लाख 41 हजार रुपये, आठवे अधिवेशन 2017 : 10 दिवस -21 कोटी 57 लाख 14 हजार रुपये, नववे अधिवेशन 2018 : 10 दिवस – 13 कोटी 18 लाख 15 हजार रुपये. दहावे अधिवेशन 2021 सध्या सुरू आहे.
