संरक्षण खात्याच्या मालमत्ता अधिकाऱ्यांनी येत्या रविवार दि. 21 नोव्हेंबर रोजी युनियन जिमखाना लिमिटेड खाली करून त्यावर कब्जा मिळवण्यासाठी मदत करण्याची विनंती आज शुक्रवारी एका पत्राद्वारे पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे. दरम्यान जिमखान्याचा दावा कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून येत्या 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी त्याची पुढील सुनावणी होणार आहे.
कॅम्प येथील युनियन जिमखाना लिमिटेडने संरक्षण मालमत्ता अधिकाऱ्यांच्या या कृतीसंदर्भात पत्र प्रसिद्धीस दिले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर युनियन जिमखाना लिमिटेडचा दावा प्रलंबित असताना देखील संरक्षण खात्याच्या मालमत्तेच्या अधिकाऱ्यांनी येत्या रविवार दि 19 नोव्हेंबर रोजी युनियन जिमखाना खाली करण्यासाठी पोलीस संरक्षण देण्याची विनंती केली आहे.
खरं तर गेल्या 27 ऑक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीप्रसंगी संरक्षण मालमत्ता अधिकाऱ्यांचे वकील ॲड. कन्वी यांनी न्यायाधीश यादव यांना दाव्याची सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम आदेश जारी होत नाही तोपर्यंत आपले अशील या प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही असे सांगितले होते.
या पद्धतीने ॲड. कन्वी यांनी हमी दिलेली असताना आणि न्यायालयाने अंतरिम आदेश काढलेला नसताना संरक्षण मालमत्ता अधिकाऱ्यांनी बेळगाव पोलीस आयुक्तांना तीन पत्रे लिहिली आहेत. त्यापैकी ऑक्टोंबरमधील पत्र न्यायाधीशांसमोर सादर करण्यात आले आहे.
मात्र त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये आणखी दोन पत्रे पाठवून न्यायालयाच्या आदेशाचा शिवाय प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पोलीस मदत घेऊन दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. न्यायालयातचा अंतरिम आदेश निघेपर्यंत संरक्षण मालमत्ता अधिकाऱ्यांनी युनियन जिमखाना लिमिटेड खाली करून त्यावर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांना त्यापासून परावृत्त करून त्यांचे मन वळवावे, यासाठी ॲड. कन्वी यांना आम्ही विनंती केली आहे, अशा आशयाचा तपशील युनियन जिमखान्याच्या पत्रात नमूद आहे.
दरम्यान युनियन जिमखाना लिमिटेड कॅम्प येथील जागा ही संरक्षण खात्याच्या मालकीची असून ती दीर्घ भाडेकरारावर (लिज) देण्यात आलेली आहे. युनियन जिमखाना लिमिटेडने या जागेचे 2002 सालापासूनचे भाडे भरलेले नाही. हे थकीत भाडे 1 कोटी 2 लाख 53 हजार रुपये इतके प्रचंड आहे.
