पहिल्या दोन तिमाहीत कर्ज घेण्याचा निर्णय पुढे ढकलल्यानंतर, कर्नाटक राज्य सरकारने या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत बाजार उधारांद्वारे प्रत्येकी ₹ 1,000 कोटींची दोन राज्य विकास कर्जे घेतली आहेत.
सरकारने ही दोन्ही कर्जे 5 ऑक्टोबर रोजी स्वीकारली आहेत. एसडीएल म्हणून ओळखले जाणारे हे बाजार कर्ज भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून स्वीकारले गेले आहेत. एका कर्जावरील व्याज दर 6.88% आणि दुसऱ्या कर्जावरील व्याज 6.93% आहे आणि ते अनुक्रमे 10 वर्षे आणि 11 वर्षे या मुदतीसाठी देण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये कर्नाटकाने या कर्जनसाठी अर्ज केला होता , तर यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये हे कर्ज स्वीकारण्यात आले आहे, 2021-22 मध्ये राज्याची सुधारित आर्थिक स्थिती दर्शवते. 2020-21 च्या तुलनेत जीएसटी, विक्रीकर आणि उत्पादन शुल्क याद्वारे राज्याच्या महसूल संकलनात या वर्षी सुधारणा झाली आहे.
आर्थिक पुनर्प्राप्ती असूनही, बाजारातील कर्ज घेणे अपरिहार्य होते कारण सरकारला वेतन, निवृत्तीवेतन, विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि इतर विभागातील अनेक वचनबद्धता पूर्ण करावी लागली, यासाठी ही कर्जे घ्यावी लागली आहेत अशी माहिती मिळाली आहे.
5 ऑक्टोबर रोजी, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब आणि आंध्र प्रदेश यासह एकूण 17 राज्यांनी विविध टप्प्यांत कोविड -19 लॉकडाऊनमुळे होऊन 22,809.022 कोटी कर्ज घेतले . आरबीआयने सांगितले.
महसुली कमतरता
कर्नाटकला 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर न लावण्यामुळे आणि या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत साथीच्या आजारामुळे आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये व्यत्यय आल्यामुळे महसुली तूट अपेक्षित होती. मार्च 2021 मध्ये राज्याने चालू आर्थिक वर्षात 70,000 कोटी पेक्षा जास्त कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
