बेळगाव लाईव्ह : गुर्लापूर व गुरगुंजी परिसरात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाने अत्यंत तीव्र रूप धारण केले आहे. राज्य शेतकरी संघाचे गौरवाध्यक्ष शशिकांत गुरुजी आणि अध्यक्ष चुन्नप्पा पुजेरी यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले असून, उसाला योग्य व न्याय्य दर मिळेपर्यंत कारखान्यांना ऊस पुरवठा पूर्णपणे रोखण्याचा ठाम निर्धार करण्यात आला आहे. बेळगाव येथील सुवर्णसौध येथे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखाना मालक, अधिकारी आणि मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक पार पडत असून, या बैठकीतील निर्णयावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
पत्रकारांशी बोलताना शशिकांत गुरुजी यांनी कारखानदारांचा तोट्याचा दावा आकडेवारीसह फेटाळून लावला. पूर्वी साखरेचा दर ३८ रुपये किलो असताना ३,३०० रुपये दर दिला जात होता, तर आता साखरेचा दर ५२ ते ५४ रुपयांवरून सण-उत्सवाच्या काळात ७० ते ८० रुपयांपर्यंत जातो. याशिवाय मळी (मोलासेस), इथेनॉल आणि स्पिरिट यांसारख्या उपउत्पादनांमधून कारखानदार भरघोस नफा कमावत असल्याने महाराष्ट्राच्या धर्तीवर कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनाही योग्य मोबदला मिळणे शक्य आहे.
सुवर्णसौधमधील बैठकीत ५,५०० रुपये दरावर संमती दर्शविल्यास आंदोलन मागे घेतले जाईल; मात्र निर्णय नकारात्मक झाल्यास रात्री ९ नंतर उद्या संपूर्ण ‘कर्नाटक बंद’ची हाक दिली जाईल. तसेच २८ तारखेला राज्यातील सर्व २२४ आमदारांच्या घरासमोर हजारो शेतकरी हलगी वाजवून अनोखे आंदोलन करतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
याच वेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष चुन्नप्पा पुजेरी यांनी मागण्यांचा पुनरुच्चार करताना सांगितले की, साखर कारखान्यांनी प्रतिटन ४,५०० रुपये आणि राज्य सरकारने १,००० रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान असे एकूण ५,५०० रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले पाहिजेत.
तसेच कारखान्यांमध्ये होणारी वजनातील फसवणूक तात्काळ थांबवण्यासाठी आणि डिजिटल वजन काट्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा. सर्व शेतकरी संघटना या लढ्यात एकवटल्या असून, मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण राज्यभरात उग्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.
