बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार हे दोन्ही घटक राज्याच्या अर्थकारणाचा मुख्य कणा आहेत. त्यामुळे या दोन्ही घटकांच्या हिताचे रक्षण करणे ही शासनाची मुख्य नैतिक जबाबदारी असल्याची ठाम भूमिका मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मांडली. बेळगाव येथील सुवर्णसौध येथे पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते. कारखान्यांशिवाय शेतकऱ्यांचे आणि शेतकऱ्यांशिवाय कारखान्यांचे अस्तित्व शक्य नाही, हे स्पष्ट करत त्यांनी या संकटावर राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
मागील काळात उसाच्या दरावरून पेटलेल्या आंदोलनांमुळे राज्याच्या शांततेला तडा गेला होता. अशा प्रकारच्या अनुचित घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सर्वांनी सामंजस्याची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. एकमेकांवर दोषारोप करण्यापेक्षा कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करावा आणि त्यांच्या मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहावे. प्रसंगी थोडा जास्त आर्थिक भार सहन करूनही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
गेल्या एका दशकात साखरेच्या भावात अपेक्षित सुधारणा न झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असून, उसाच्या लागवडीवरही त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन ६ हजार रुपयांच्या दराची मागणी केली जात आहे. यापूर्वीच्या निर्णयांनुसार सरकारने मदतीचा काही हिस्सा उचलला होता आणि उर्वरित रक्कम कारखान्यांनी देणे अपेक्षित होते. बहुतांश कारखान्यांनी यास संमती दिली असली तरी काहींनी न्यायालयीन मार्ग निवडला होता. सध्या कारखान्यांसमोर कर्जाचा डोंगर, विजेचे दर, मळी आणि इथेनॉल निर्मितीशी संबंधित अनेक अडसर असल्याने सर्व बाजू विचारात घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
इथेनॉल आणि मोलासेसचा प्रश्न हा केवळ कर्नाटकपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या राज्यांमध्येही तीव्र आहे. यावर राष्ट्रीय स्तरावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधण्यात आला आहे. सोबतच केंद्रातील लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून या विषयाचा पाठपुरावा केला जात आहे. दुष्काळामुळे शेतीसाठी विजेचा वापर वाढल्याने मोफत विजेचा खर्च ३२ हजार कोटींच्या पार जाण्याचा अंदाज आहे. तरीही सरकार कोणत्याही एका पक्षाची बाजू न घेता शेतकरी आणि कारखानदार या दोघांनाही समान न्याय मिळवून देईल, असा विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.
या बैठकीला सतीश जारकीहोळी, एम. बी. पाटील, लक्ष्मण सवदी, चेलुवरायास्वामी, संतोष लाड यांच्यासह अनेक प्रमुख मंत्री, आमदार, ॲडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आणि साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
