बेळगाव लाईव्ह : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५,५०० रुपये दर मिळावा, यासाठी साखर कारखान्यांनी ४,५०० रुपये आणि राज्य सरकारने १,००० रुपये द्यावेत, अशी ठाम मागणी शेतकरी नेते चन्नाप्पा पुजारी यांनी केली आहे. या मागण्यांवर सरकारने योग्य निर्णय न घेतल्यास कर्नाटकात मोठे आंदोलन उभे राहण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
बेळगावातील सुवर्ण विधानसौध येथे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना पुजारी यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या मांडल्या. ऊसदराच्या प्रश्नावर राज्य सरकार आणि साखर कारखानदारांनी ठोस भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
कारखान्यांनी ४,५००, सरकारने १,००० रुपये द्यावेत
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५,५०० रुपये मिळण्यासाठी साखर कारखान्यांनी ४,५०० रुपये द्यावेत, तर राज्य सरकारने ऊसावरील करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या संदर्भात प्रतिटन १,००० रुपये द्यावेत, अशी मागणी पुजारी यांनी केली.
या मागणीसाठी मुख्यमंत्री आणि कित्तूरच्या आमदारांकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळवून देणे हेच आपले प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वजनातील कथित फसवणुकीसाठी ५०० कोटींचा निधी
ऊस वजन करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा मुद्दाही पुजारी यांनी उपस्थित केला. वजनातील कथित गैरप्रकारांवर उपाययोजना करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच उसाच्या रिकव्हरी अर्थात साखर उताऱ्याच्या मोजणीत होणाऱ्या कथित अनियमितता तातडीने दूर कराव्यात, असेही त्यांनी म्हटले.
शेतकरी संघटना एकवटल्याचा दावा
राज्यातील विविध शेतकरी संघटना एकत्र आल्या असून, गेल्या नऊ दिवसांत सर्व संघटनांनी एकमताने ऊसदराच्या प्रश्नावर भूमिका निश्चित केल्याचे पुजारी यांनी सांगितले. कोल्हापूरमध्ये दोन ते तीन लाख शेतकरी जमल्याचा आणि शशिकांत गुरुजी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
या आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. अन्यथा राज्यात मोठे आंदोलन उभे राहू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.
शेतकऱ्यांमधील मतभेद दूर करण्याचे आवाहन
सुवर्ण विधानसौधातील बैठकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या दोन गटांमध्ये झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर पुजारी यांनी सर्व शेतकरी बांधवांना एकजुटीचे आवाहन केले. गैरसमजातून काही जणांकडून गोंधळ झाला असला, तरी तेही आपलेच शेतकरी बांधव आहेत. आपापसातील मतभेद दूर करून ऊसदराच्या मुख्य प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र राहावे, असे त्यांनी सांगितले.
निर्णयाकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष
साखर कारखान्यांकडून प्रतिटन ४,५०० रुपये, राज्य सरकारकडून १,००० रुपये आणि वजनातील कथित फसवणूक रोखण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी, या प्रमुख मागण्या पुजारी यांनी मांडल्या आहेत.
आता राज्य सरकार आणि साखर कारखानदार या मागण्यांबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.
