मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्यासह 18 जणांच्या जामीन अर्जावर आज गुरुवारी बेळगाव प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी द्वितीय न्यायालयात (जेएनएफसी -2) सुनावणी होऊन न्यायालयाने प्रत्येकी 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमिपत्रासह इतर अटींवर सर्वांना जामीन मंजूर केला आहे.
बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी मराठीतून कागदपत्रे देण्यात यावीत या प्रमुख मागणीसाठी 2017 मध्ये भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता.
मात्र मोर्चा अधिकृत परवानगी न घेता काढला व मिरवणुकीत प्रक्षोभक भाषणे केली असा ठपका ठेवत मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणयेकर, सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, माजी महापौर सरिता पाटील, खजिनदार प्रकाश मरगळे, माजी आमदार दिगंबर पाटील, माजी आमदार अरविंद पाटील, विकास कलघटगी, आर. आय. पाटील, जि. पं. सदस्या सरस्वती पाटील, गणेश दड्डीकर, रत्नप्रसाद पवार, निंगोजी हुद्दार, मदन बामणे, हणमंत मजुकर, माजी नगरसेवक राजू बिर्जे, महेश जुवेकर, माजी उपमहापौर शिंदे सह अन्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संदर्भात काही मोजके वगळता इतर सर्वांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.
सदर सर्व जामीन अर्जांवर आज गुरुवारी जेएनएफसी द्वितीय न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे वैयक्तिक हमीपत्र, तितक्याच रकमेचा एक जामीनदार, न्यायालयात प्रत्येक तारखेला हजर राहणे, साक्षीदारांना धमकावून नये आदी अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. एम. बी. बोंद्रे व ॲड. शंकर पाटील काम पाहत आहेत.
