ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीवर बंदी घालणाऱ्या कर्नाटक पोलिस कायद्यात सुधारणा राज्य सरकारने मंगळवारी अधिसूचित केल्या आहेत.
नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कर्नाटक विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्यात आलेला हा कायदा आहे, उल्लंघन केल्यास जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
या कायद्यामुळे गेमिंग उद्योगात गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे आणि त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे, कारण शेजारच्या तामिळनाडूने लागू केलेला असाच कायदा नुकताच न्यायालयांनी फेटाळला आहे.
कायद्यातील सुधारणांमुळे ऑनलाइन जुगार एक दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा बनला आहे. नव्याने लागू करण्यात आलेल्या तरतुदींमध्ये “गेम ऑफ चान्स” मध्ये सट्टेबाजीचे सर्व प्रकार समाविष्ट आहेत आणि लॉटरी आणि घोडदौडात सूट देण्यात आली आहे.
कायद्यानुसार, “गेम्स म्हणजे ऑनलाईन गेम्सचा समावेश आणि , ज्यात सर्व प्रकारची सट्टेबाजी किंवा जुगारी समाविष्ट असते, ज्यात ते जारी केल्याच्या आधी किंवा नंतर पैसे भरल्याच्या टोकनच्या स्वरूपात, किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि आभासी चलन, इलेक्ट्रॉनिक कोणत्याही संधीच्या खेळाशी संबंधित निधीचे हस्तांतरण केले जाते ”
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या गृहमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात हा कायदा प्रस्तावित करण्यात आला होता, व्यसनामुळे आत्महत्या आणि ऑनलाइन सट्टेबाजीमुळे झालेल्या नुकसानीची दखल घेऊन हा कायदा पुढे आणण्यात आला आहे.
